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व्यवस्था:लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आज से होगी सुनवाई, रोज 20 मामले सुने जाएंगे

सीवान4 महीने पहले
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  • सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग की भी दी गई है सुविधा

साढ़े तीन माह बाद जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में मामलों की सुनवाई बुधवार से शुरू होगी। इसको लेकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक आमिर सुबहानी ने जिलाधिकारी व लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए 21 मार्च से ही शासन के स्तर आदेश आने के बाद मामलों की सुनवाई को बंद कर दी गई थी।

इसके बाद से ही लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई का कार्य बंद हो गया था। पुन: सुनवाई को शुरू करने का आदेश आने के बाद विभागीय कार्य शुरू कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक ने वीडियो कांफ्रेंस से भी मामलों की सुनवाई करने का आदेश जारी किया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके।
संक्रमण से बचाव का करना होगा उपाय
अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय के लोक शिकायत प्राप्ति काउंटरों पर भौतिक रूप से परिवार, अपील, पुनरीक्षण आवेदन प्राप्त करने व इनकी सभी सुनवाईयों को 21 मार्च से ही स्थगित रखा गया था। ऑनलाइन, मेल, कॉल सेंटर के माध्यम से परिवाद, अपील ,पुनरीक्षण आवेदन दायर करने की व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रखी गई। संक्रमण से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों व व्यवस्थाओं के साथ सभी लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में 01 जुलाई से सुनवाई व निष्पादन का कार्य पुन: प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग अनिवार्य
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि काउंटर पर परिवाद दायर करने अथवा किसी अनय कार्य से आने वाले व्यक्ति को संक्रमण के फैलाव व बचाव के दृष्टिकोण से मुंह पर मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग किया जाना अनिर्वाय होगा। परिवाद प्राप्त करने अथवा कोई अन्य जानकारी प्रदान करने के दौरान भी संक्रमण का खतरा नहीं हो इसके दृष्टिगत समुचित दूरी बनाकर रखी जाएगी। लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और नियमित रूप से परिसर, काउंटर, लोगों के खड़े होने वाले स्थान, प्रतीक्षा कक्ष और सुनवाई वाले स्थान की सफाई की जाएगी। काउंटर एवं कार्यालय में हैंड सेनेटाइजर रखे जायेंगे। इसका उपयोग वहां आने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।
जरूरी नहीं है तो परिवादी को उपस्थित होने पर नहीं देंगे जोर
आदेश में कहा गया है कि लोगों के जुटान को कम करने के दृष्टिकोण से प्रतिदिन औसतन 15-20 मामलों से अधिक सुनवाई नहीं होगी। किसी मामले में लोक प्राधिकार या परिवादी की अनुपस्थिति के आधार  मात्र पर मामले का अंतिम निस्तार नहीं किया जाए। जब तक अपरिहार्य नहीं हो तब तक परिवादी की उपस्थिति के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। इस अाधार पर कोई प्रतिकूल आदेश नहीं पारित किया जाए। अगर समय की मांग की जा रही हो तो उसे प्रदान किया जाना चाहिए। प्रथम व द्वितीय अपील की सुनवाईयां यथासंभव जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से होगा।
6-6 फीट की दूरी पर चूना से बनाए जाएंगे घेरे 
विभाग से मिले आदेश में कहा गया है कि अनुमंडल, जिला व राज्य मुख्यालय स्तर के लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र व लोक शिकायत कार्यालयों में नियमित रूप से परिवाद की प्राप्ति व सुनवाईयां की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर के आगे 6-6 फीट की दूरी पर चूना से घेरे तैयार किए जायेंगे और इन केंद्रों पर आने वाले व्यक्तियों से इन्हीं घेरों में खड़े होकर क्रमवार आगे बढ़ने व काउंटर पर अपनी बारी के अनुसार पहुंचने का कड़ाई से पालन कराया जाएगा ताकि लोगों के बीच परस्पर शारीरिक संपर्क की संभावना नहीं रहे। इसका अनुपालन कराने के लिए कार्यालय में पूर्व से कार्यरत गृहरक्षक व एमटीएस को तैनात किया जा सकता है।

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