जिला माकपा ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि बिना जांच पड़ताल किए भारी संख्या में राशन कार्ड धारकों का नाम काटना सरकार की गलत एवं गरीब विरोधी नीतियों को दर्शाता है। सहरसा जैसे पिछड़े एवं गरीब जिला में एकाएक लगभग साठ हजार राशन कार्ड रद्द होने का मतलब लगभग तीन लाख लोगों को सरकारी एवं सस्ते राशन से वंचित किया जाना है। माकपा जिला सचिव रणधीर यादव ने कहा सरकार जिन-जिन शर्तों पर राशन कार्ड रद्द कर रही है वह बिल्कुल गलत शर्त है। आज भी बहुत गरीब, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा राशन कार्ड एवं राशन से वंचित हैं । सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग करती है।
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