छानबीन:पुलिस ने खंगालनी शुरू की मदरसों की फाइल

हाई कोर्ट ने जाली कागजात पर मदरसों को दी गई मान्यता पर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में डीजीपी को अनुसंधान संबंधी जानकारी देने को कहा है। इस मामले को लेकर बुधवार को डीएसपी हेडक्वाटर-2 राकेश रंजन डीईओ कार्यालय में करीब ढाई घंटे तक छानबीन करते रहे। वहीं डीईओ अवधेश प्रसाद से संबंधित फाइल को लेकर घंटों वार्ता की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में 609 कोटि के 88 मदरसा संचालित है। इसमें 64 मदरसों का अनुदान भुगतान किया जा रहा था। लेकिन, चार साल से इन मदरसों का अनुदान राशि भुगतान पर रोक लगा दी गई है। अब हाई कोर्ट में सीतामढ़ी जिले के मो. अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर अर्ज की सुनवाई शुरू हो गई है। इसमें आवेदक बिस्मिल की ओर से अधिवक्ता ने यह बताया है कि सीतामढ़ी जिला में फर्जी कागजात पर करीब 88 मदरसों ने सरकारी अनुदान ली है। इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है।