समीक्षा बैठक:उपभोक्ताओं को देना होगा गेहूं, रसीद भी है जरूरी

सीवान19 दिन पहले
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  • निर्धारित मात्रा और दर पर खाद्यान्न नहीं वितरण करने पर दुकानदार और अधिकारी पर होगी कार्रवाई

अगर निर्धारित मात्रा और दर पर खाद्यान्न लाभुकों को पीडीएस दुकानों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित पीडीएस दुकानदार और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही वह शिथिलता को अत्यंत गंभीरता से जिला प्रशासन लेगा। इसको लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्र जारी कर दिया है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक को भेजे पत्र में कहा है कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विधानसभा सदस्य और विधान परिषद एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत की गई है कि पीडीएस दुकानों का संचालन नियम आकुल नहीं हो रहा है एवं कई लाभुकों को विभागीय प्रावधान के अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुफ्त खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मात्रा से कम किया जा रहा है एवं अधिक राशि वसूल की जा रही है। अधिकांश पीडीएस दुकानों द्वारा लाभुकों को गेहूं की आपूर्ति नहीं की जा रही है और ना ही मशीन से निकले रसीद ही उपभोक्ताओं को हस्तगत किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र भ्रमण में भी इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही है। उल्लेखनीय है कि बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 विभागीय प्रावधान के अनुरूप पीडीएस दुकानों का संचालन करते हुए लाभुकों के बीच निर्धारित मात्रा व दर से राशन किरासन का वितरण किया जाना है। साथ ही साथ एसएफसी गोदाम से डीएसडी के माध्यम से पीडीएस दुकानों का सही वजन में खाद्यान्न की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जानी है। उन्होंने कहा है कि सभी पीडीएस दुकानों का संचालन सुनिश्चित कराने तथा प्रतिदिन दिन निर्धारित समय अवधि में दुकान को खुली रखने, विभागीय प्रावधान के अनुसार विधिवत रूप से दुकान के बाहर सूचना पर्ट एवं दुकान के अंदर मूल्य एवं भंडारण प्रदर्शन पट्ट प्रदर्शित कर उस पर अद्यतन स्थिति विवरण अंकित कराने, सभी योजनाओं का भंडारण पूजी , वितरण पंजी सहित सभी पंजियों व कागजात का विधिवत संधारण कराने,ई पास से निर्गत रसीद अनिवार्य रूप से हस्तगत कराने सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित पीएचएच एवं एएवाआई लागू के बीच निर्धारित मात्रा में दर पर राशन किरासन की आपूर्ति कराने की साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का खाद्यान्न मुफ्त में आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहेंगे। सभी एमो को कहा गया है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।

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