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स्मार्ट विलेज योजना:स्मार्ट गांव स्कीम के तहत सीसीटीवी कैमरे, एलईडी, कम्युनिटी सेंटर की मिलेगी सुविधा

मोहालीएक महीने पहले
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  • अब तक जिले के गांवों में विकास कार्यों पर खर्च हो चुके हैं 58 करोड़

स्मार्ट विलेज योजना फेज-2 के तहत जिले में 103 करोड़ रुपए की लागत वाली 1462 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें से 1140 परियोजनाएं प्रगति पर हैं और इन परियोजनाओं पर अब तक लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यह जानकारी एडीसी मोहाली आशिका जैन ने जिला प्रशासनिक परिसर में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

इस बात की जानकारी देते हुए एडीसी ने बताया कि पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम फेज-2 के तहत 30.55 करोड़ रुपए की लागत से 87 परियोजनाएं तैयार की गई हैं और 63 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और लगभग 04 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस बैठक के दौरान एडीसी जी राजीव गुप्ता, अतिरिक्त , कमिश्नर नगर निगम डॉ. कमल कुमार गर्ग के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

एडीसी ने बताया कि जिले में पात्र हितग्राहियों के यूडीआईडी कार्ड भी बन रहे हैं और अब तक 5525 कार्ड बन चुके हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिए कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और सभी विकास कार्य समय पर पूरे हों। एडीसी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए स्मार्ट विलेज योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत करोड़ों की लागत से गांवों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

इन परियोजनाओं पर किया जा रहा है काम

एडीसी जैन ने कहा कि इन परियोजनाओं के तहत गांवों में सीवरेज व्यवस्था, तालाबों का पुनर्वास, गलियों, नालों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, खेल के मैदानों, स्टेडियम, व्यायामशालाओं, कम्युनिटी सेंटर, ग्राम सभा हॉल, धर्मशालाओं, स्ट्रीट लाइट, गांवों में प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, बस शेल्टरों का निर्माण, श्मशान/कब्रिस्तान, पेयजल आपूर्ति, सामुदायिक पुस्तकालय, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, अद्वितीय क्षमताओं वाले व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए सामुदायिक भवनों को सक्षम करना, स्कूल, सिविल डिस्पेंसरी आदि शामिल हैं।​​​​​​​

दिव्यांगजनों को यूआईडी कार्ड प्राप्त करने की अपील

पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम फेज-2 के तहत शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया गया है जिसमें शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, शहरी आबादी को स्वच्छ तरीके से सेवाओं का प्रावधान, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, स्वच्छता आदि शामिल हैं। इस अवसर पर एडीसी ने जिले के दिव्यांगजनों से विशिष्ट पहचान पत्र यूआईडी प्राप्त करने की अपील की जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं या सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईडी) प्रदान किए जा रहे हैं। इस कार्ड के लिए दिव्यांगजन अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर, साइबर कैफे, ग्राम सुविधा केंद्र, सेवा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिविरों में http://www.swavlambancard.gov.in/ पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह विशिष्ट पहचान पत्र वे लोग प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑफलाइन जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र है।

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