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याचिका की सुनवाई:मोहाली की वार्डबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पंजाब सरकार को नोटिस

मोहाली2 महीने पहले
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  • कोर्ट ने मोहाली वार्डबंदी रिजर्वेशन पर सरकार से दो हफ्तों में जवाब मांगा

मोहाली की वार्ड बंदी को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से दो हफ्तों में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पूर्व पार्षद सुखदेव सिंह पटवारी और फेज-8 निवासी बच्चन सिंह की ओर से दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद जहां राज्य सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब फाइल करना होगा वहीं, निकाय चुनावों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

दो वार्ड एससी और बीसी के लिए रिजर्व करने को लेकर दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में करीब एक सप्ताह तक सुनवाई चली। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने याचिका पर कई दिन तक फैसला रिजर्व रखने के बाद उसे खारिज कर दिया था। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट चले गए।

याचिका में कहा गया कि 23 अक्टूबर 2020 को मोहाली की वार्डबंदी के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की गई और 7 दिन का समय देते हुए इस पर आपत्तियां मांगी गई। 29 अक्टूबर को याचियो की तरफ से वार्डबंदी पर आपत्तियां दर्ज की गई।

इन आपत्तियों का निपटारा किए बिना ही 5 नवंबर 2020 को फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। याचिका में कहा गया कि आपत्तियों पर बिना स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं की जा सकती। ऐसे में उन्हें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता बच्चन सिंह ने बताया कि उनके एडवोकेट की ओर से कोर्ट को कहा गया कि वे इस मामले में उन्हें स्टे दे क्योंकि सरकार निकाय चुनावों के लिए नोटिफिकेशन करने जा रही है। इसके मोहाली नगर निगम का चुनाव भी करवा दिया जाएगा।

चुनाव कार्यक्रम नोटिफाई कर चुकी सरकार

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा था कि आपत्तियों पर फैसला लेने के बाद ही फाइनल नोटिफिकेशन जारी की गई थी। ऐसे में यह कहना गलत है कि आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा पंजाब सरकार चुनाव कार्यक्रम नोटिफाई कर चुकी है और इसकी प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए।

हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार किया था

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि चुनाव कार्यक्रम नोटिफाई किया जा चुका है। ऐसे में अब हाईकोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। ऐसे में याचिका को मंजूर नहीं किया जा सकता लिहाजा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर नोटिस जारी हुआ है।

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