समस्या:फर्दों का काम सेवा केंद्रों में देने की योजना पर लोगों ने जताया ऐतराज

पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के डिविजनल कमीशनरों और डिप्टी कमीशनरों को पत्र लिख कर सुझाव मांगे गए हैं कि फर्दों का काम फर्द केंद्र से बदलकर सेवा केंद्रों के द्वारा करना है इसलिए 16 जनवरी तक सुझाव भेजे जाएं। जिस संबंध मे पंजाब के समूह डिप्टी कमीशनरों और लोगों इस संबंध मे बाकायदा तौर पर पंजाब सरकार के राजस्व एवं पुनर्वास विभाग की तरफ से मंडल कमीशनरों, डिप्टी कमिशनर लिखित पत्र भी भेजा गया है।

दूसरी तरफ यूथ कांग्रेसी नेता परमिंद्र सिंह, जसवीर सिंह बडाली, त्रिलोचन सिंह, जगजीत सिंह, हरदीप सिंह, बलजीत कौर, कुलवीर सिंह सहित अन्यो ने विरोध जताते हुए कहा कि कई सेवा केंद्र तो पहले से ही सरकार की तरफ से बंद किए जा चुके हैं और सब डिविजन स्तर पर भी बहुत कम सेवा केंद्र चल रहे हैं। सेवा केंद्रों में तो पहले ही बहुत ज्यादा काम है और आम जनता को अपने काम करवाने के लिए इन सेवा केंद्रों पर लंबी कतारों में घंटों लगना पड़ता है तब जाकर उनके काम हो पाते हैं। ऐसे मे अगर सेवा केंद्रों द्वारा फर्दों का काम शुरू किया गया तो रोजाना तहसीलों, सब तहसीलों में जमीनों की खरीदो फरोख़्त करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला गलत है । उन्होंने कहा कि चाहिए तो यह है कि फर्दे जारी करने के लिए फर्द केंद्रों में कानूंगो स्तर पर ऑप्रेटर रखे जाए । जिससे लोगों का काम सही समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के सेवा केंद्र तो पहले ही बंद किया जा चुका हैं और जो सेवा केंद्र चल भी रहे हैं वो सब डिविजन स्तर पर ही चल रहे हैं।

यदि यह काम सेवा केंद्रों को दिया गया तो जरूरतमंदों को अपनी फर्दे हासिल करने के लिए जगह-जगह धक्के खाने पड़ेंगे । उनका कहना कि तहसील और सब तहसील स्तर पर फ़र्द केंद्रों द्वारा फर्दे जारी हो रही हैं जिसने जारी रखा जाए अगर इस प्रक्रिया में बदलाव किए जाते हैं तो आने वाले समय में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ।