हाईकोर्ट में सुनवाई आज:निकाय चुनाव को लेकर हो सकता है फैसला, 2 वार्ड्स की रिजर्वेशन पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई

लोकल बॉडीज चुनाव काे लेकर सरकार ने भले ही पंजाब इलेक्शन ऑफिस को 13 फरवरी तक चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, लेकिन सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट में इन चुनाव को लेकर चल रही याचिकाओं के चलते चुनाव की तारीखों का ऐलान रुका हुआ है। नगर निगम मोहाली की वार्डबंदी कमेटी से संबंधित और पंजाब की अन्य निकाय चुनावों के केसों पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जनवरी को रखी है। जबकि अन्य याचिकाओं से इसे अलग कर दिया गया है। इसी के बीच निगम चुनाव के लिए मोहाली की वार्डबंदी में रिजर्वेशन की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है उसकी सुनवाई भी आज होनी है। आज की सुनवाई के बाद निकाय चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला कोर्ट की सुनवाई पर आधारित रहेगा।

मोहाली शहर की वार्डबंदी के दौरान 2 वार्ड्स को गलत तरीके से रिजर्व किए जाने का मामला पूर्व पार्षद सुखदेव सिंह पटवारी और फेज-6 निवासी चन्ण सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में डाला गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने एक हफ्ते की सुनवाई के बाद पिछले महीने यह याचिका खारिज कर दी थी।

उसके बाद दोनों याचिकाकर्ता सुप्रीमकोर्ट गए। जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई रखी गई थी, लेकिन उस दिन जज मौजूद नहीं थे। इसी सुनवाई 8 जनवरी के लिए रखी गई है। अगर सुप्रीमकोर्ट कोई फैसला करता है तो चुनाव का ऐलान लंबा पड़ सकता है। अगर यह याचिका खारिज हो जाती है तो चुनाव का ऐलान किसी भी समय किया जा सकता है।

}निकाय चुनाव की याचिका से मोहाली की याचिका को किया अलग

नगर निगम की वार्डबंदी को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी। उसका केस भी हाईकोर्ट में चल रहा है। यह केस पूर्व अकाली पार्षद परमिंदर सिंह सोहाना सहित कई अन्य अकाली नेताआंे ने डाला हुआ है। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव से संबंधित पंजाबभर से आई सभी याचिकाओं को इकट्ठा कर इसकी सुनवाई 7 जनवरी को रखी थी।

लेकिन आज की सुनवाई के दौरान मोहाली के याचिकाकर्ता परमिंदर सिंह सोहाना के एडवोकेट्स ने कोर्ट से कहा कि उनकी याचिका चुनाव से संबंधित नहीं है बल्कि चुनाव से पहले जो वार्ड बनाए गए हैं उसकी कमेटी को गैरकानूनी तरीके से बनाने के खिलाफ है।

इसलिए उनकी याचिका को अलग कर दिया जाए। कोर्ट ने इस याचिका को अलग कर इसकी सुनवाई 14जनवरी को रख दी है। जबकि अन्य याचिकाओं के लिए अलग से तारीख दी है।

अभी लटका हुआ है चुनाव का ऐलान
निकाय चुनाव को लेकर सरकार की ओर से भले ही चुनाव प्रक्रिया से संबंधित नोटिफिकेशन जारी की गई है, लेकिन पंजाब चुनाव ऑफिस की ओर से इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका एक ही कारण है कि निकाय चुनाव को लेकर करीब 8 याचिकाएं हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। जबकि एक याचिका सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। इन याचिकाओं के निपटारे के चलते चुनाव की तारीख का ऐलान लटका हुआ है।

वोटर लिस्ट आज भी नहीं हो पाई जारी
सरकार की ओर से वोटर लिस्टों को फाइनल करने के लिए 5 जनवरी तक का समय दिया गया था। जो पहले लिस्ट जारी की गई थे वह 1 जनरवी 2020 तक ही थी। पिछले दिनों में जो नई वोट बनी हैं उनको जोड़कर नई वोटर सूची जारी की जानी थी। जो 2 दिन बाद भी नहीं हो पाई है। न ही इससे संबंधित को ई जानकारी किसी को दी गई है।