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सीबीआई कोर्ट का फैसला:15 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए इन्फोर्समेंट अफसर को 4 साल की सजा

चंडीगढ़9 दिन पहले
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सीबीआई कोर्ट का फैसला - Dainik Bhaskar
सीबीआई कोर्ट का फैसला
  • जज ने अपने फैसले में कहा- वेश्यावृत्ति से भी बुरा अपराध है भ्रष्टचार
  • सीबीआई कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
  • छह साल पहले 15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था मनमोहन

15 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए इम्पलाॅयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन( ईपीएफओ) के इंफोर्समेंट ऑफिसर मनमोहन गिल्होत्रा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। मनमोहन पर कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। उसे 6 साल पहले सीबीआई ने 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

इससे पहले कोर्ट ने शुक्रवार को उसे दोषी करार दे दिया था और हिरासत में ले लिया था। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज डॉ.सुशील कुमार गर्ग ने अपने फैसले में कहा कि करप्शन यानी भ्रष्टाचार वेश्यावृत्ति से भी बुरा अपराध है। जज ने कहा कि इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे देश की नैतिकता पर पड़ता है। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिसे गरीबों को ही देना पड़ता है।

जज ने कहा कि दुनिया का अंतर केवल बुरा करने वालों की वजह से ही नहीं होगा बल्कि बुरा होते हुए देखकर भी खामोश रहने वालों की वजह से भी दुनिया का अंत होगा। जज ने कहा कि फिर भी हमारे जैसे और भी कई लोग हैं जो इस बुराई को खत्म करने की कोशिश में काम कर रहे हैं।

जज ने कहा कि भले ही मनमोहन गिल्होत्रा के खिलाफ पहले कोई और केस नहीं है, लेकिन अगर उसे कम सजा दी गई तो इससे भ्रष्टाचार जैसी बुराई करने वालों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए उसे सजा सुनाते हुए रहम नहीं बरता जाएगा।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जज ने मनमोहन गिल्होत्रा को 4 साल की सजा सुना दी और उसे जेल भेज दिया। हालांकि गिल्होत्रा के वकील ने उसकी पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों को वजह बताकर 3 साल या उससे कम सजा की मांग की थी। इतनी सजा होने पर उसे जमानत मिल सकती थी।

वहीं, दूसरी ओर सीबीआई के सरकारी वकील केपी सिंह ने बहस के दौरान कहा कि सरकारी पद का फायदा उठाकर रिश्वत लेने वाले ऐसे अफसर को कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि और लोगों को नसीहत मिले। उन्होंने कहा किर उस पर रहम दिखाया गया तो समाज पर गलत संदेश जाएगा।

प्राइवेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दी थी शिकायत...

सीबीआई ने 5 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। शिकायत में उन्होंने बताया था कि मनमोहन उनकी कंपनी पर ईपीएफओ की गड़बड़ी की शिकायत पर रेड करने की धमकियां दे रहा था।

मनमोहन ने कुछ डाक्यूमेंट्स के साथ उन्हें ऑफिस में बुलाया था और वह मामला सेटल करने के लिए 15000 की रिश्वत मांग रहा था। जिसके बाद कंपनी के सीईओ ने मनमोहन के खिलाफ सीबीआई को शिकायत दी। सीबीआई ने मनमोहन को दबाने के लिए ट्रैप लगाया। जैसे ही मनमोहन रिश्वत की रकम लेने के लिए पहुंचा सीबीआई ने उसे दबोच लिया।

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