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  • AAP MP Bhagwant Mann Said The Struggle Of The Farmers Should Not Have Gone So Long, The Punjab Government Proved To Be A Failure On This Issue.

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किसानों को लेकर कशमकश:आप सांसद भगवंत मान बोले- किसानों का संघर्ष इतना लंबा नहीं होना था, पंजाब सरकार फेल साबित हुई

चंडीगढ़8 दिन पहले
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आम आदमी पार्टी के सांसद भगवतं मान ने कहा किसान संघर्ष को लेकर कैप्टन पूरी तरह फ्लॉप रहे। फोटो लखवंत सिंह
  • मान ने कहा-पीएम को टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहिए और धमकियां नहीं दी जानी चाहिए
  • जो भी कानून राज्यों के अधिकारों को चोट पहुंचाए, उसका हमेशा विरोध किया

आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब प्रधान भगवंत मान ने कहा किसानों का संघर्ष काफी लंबा खिंच गया है। इस संघर्ष को खत्म करवाने में पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि किसानों को MSP दी जानी चाहिए। पंजाब सरकार को भी किसानों को एमएसपी देने की गारंटी देनी चाहिए।

कैप्टन सरकार वायदों से छुपती दिख रही

भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में कहा कि पंजाब सरकार किसानों के संघर्ष के बीच अपने किए वादों से छुपती नजर आ रही है। कैप्टन सरकार ने जो वादे पंजाब की जनता से किए थे उन्हें वे पूरा नहीं कर पाए है जिस कारण वे अब जनता से छिपते नजर आ रहे है।

PM टकराव की स्थिति से बचे

मान ने कहा कि एक देश दूसरे देश पर पाबंदी लगाया करते है लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ही पंजाब से टकराव की स्थिति बनाते हुए कई तरह की धमकियां दे रहे है कि पंजाब को भेजा जाने वाला सामान बंद कर दिया जाएगा, कोयला बंद कर दिया जाएगा जिससे अंधेरे में रहना होगा, यह सब गलत है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को ऐसा न लगे कि उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने देश की आजादी, हरित क्रांति सहित अन्न पैदा करने में अहम स्थान रखा है।

जो भी कानून राज्यों के अधिकारों के खिलाफ, उसका विरोध किया

मान से जब यह पूछा गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट का इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है तो उनका कहना था कि जो भी कानून राज्यों के अधिकारों पर डाका डालते है, उनका हर तरीके से विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत चाहे सीनेट का इलेक्शन न करवाना हो, बिजली बोर्ड का निजीकरण करने का मामला हो गया फिर किसान बिल को पेश किया गया है उसका हमेशा विरोध किया जाता रहेगा। मान ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी राज्य के अधीन हो उसमें केंद्र के कहने पर फेरबदल और चुनाव न करवाना कहीं न कहीं फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट की जा रही है।

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