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स्कॉलरशिप घोटाला:एबीवीपी ने हाई कोर्ट की देख रेख में निष्पक्ष जांच की मांग की; कहा- मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को भी की पद से हटाया जाए

चंडीगढ़एक महीने पहले
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प्रेस कॉन्फ्रेंस को चंडीगढ़ महानगर मंत्री अजय सूद, पंजाब प्रदेश सहमंत्री दीक्षा भनोट और पंजाब यूनिवर्सिटी इकाई सचिव प्रिया शर्मा ने संबोधित किया। (फोटो: अश्विनी राणा)
  • एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा- आरोपी मंत्री को बचाने में पंजाब सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही
  • मामले को लेकर एबीवीपी चंडीगढ़ ने बुधवार काे पंजाब यूनिवर्सिटी में मीडिया से बात की

पंजाब में एससी-एसटी स्टूडेंट्स को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुए करोड़ों रुपए के स्कैम की एबीवीपी चंडीगढ़ ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पूरे स्कैम में आरोपी मंत्री को साधु सिंह धर्मसोत को बचाने में पंजाब सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कार्यकर्ताओं ने साधु सिंह धर्मसोत को पद से हटाने की मांग भी की। साथ ही कहा कि स्कीम के तहत उन शिक्षण संस्थानों को भी पैसा आवंटित कर दिया गया जिन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी।

एबीवीपी ने कहा कि इसलिए उन सभी शिक्षण संस्थानों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा वसूला जाए, जिन्हें यह पैसा आवंटित किया गया है। मामले को लेकर एबीवीपी चंडीगढ़ ने बुधवार काे पंजाब यूनिवर्सिटी में मीडिया से बात की।

जांच को किया गया प्रभावित

एबीवीपी की प्रदेश सहमंत्री दीक्षा भनोट ने कहा कि जब से ये मामला उजागर हुआ है, तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पंजाब में जिला स्तर पर पंजाब सरकार की इस करतूत का विरोध भी किया और राज्यपाल को जिला अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन देकर इसकी जांच की मांग भी की थी लेकिन जांच के परिणाम से यह साफ पता लगता है कि उस जांच को प्रभावित किया गया है। बोलीं,पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृपा शंकर सरोज की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घोटाले में सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की भी मिली भगत है।

20 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होगा प्रदेश स्तर का प्रदर्शन

एबीवीपी चंडीगढ़ महानगर मंत्री अजय सूद ने मामले की जांच की मांग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देख रेख में की है। प्रदेश सचिव ने बताया के आगामी समय में पंजाब के सभी जिलों में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रदेश स्तर का एक प्रदर्शन किया जाएगा और इस बात को लेकर अभावी पंजाब के कार्यकर्ता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पास भी जाएंगे। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि विद्यार्थियों को उनका हक और घोटाले में.शामिल लोगों को इसकी सजा नहीं मिलती।

क्या है पूरा मामला
केंद्र सरकार ने एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए 303 करोड़ की राशि जारी की थी। आरोप है कि इस राशि को फर्जी बैंक खाते खुलवाकर बिना कागजी कार्रवाई के जमा करवाया गया। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शंकर सरोज ने भी अपनी रिपोर्ट में मंत्री साधू सिंह धर्मसोत समेत कई अफसरों पर सवाल उठाए थे।

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