चंडीगढ़ / निजी स्कूल ट्यूशन फीस लेने के हकदार, पैरेंट्स अगर नहीं दे सकते हैं तो प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें: हाईकोर्ट

जस्टिस निर्मलजीत कौर ने कहा कि स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ लोग अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर कर सकते हैं। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने कहा कि स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ लोग अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर कर सकते हैं।
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जस्टिस निर्मलजीत कौर ने कहा कि स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ लोग अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर कर सकते हैं।जस्टिस निर्मलजीत कौर ने कहा कि स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ लोग अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर कर सकते हैं।

  • हाईकोर्ट ने कहा- सभी स्कूल ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कराने का प्रयास जारी रखें
  • 'अगर स्कूल प्रबंधन फीस में रियायत नहीं दे तो फिर प्रशासन से इसकी शिकायत कर सकते हैं'

दैनिक भास्कर

Jun 30, 2020, 09:33 PM IST

चंडीगढ़. (ललित कुमार).पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि सभी निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लगाने के बावजूद ट्यूशन फीस लेने के हकदार हैं। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने सभी स्कूलों से ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग का प्रयास जारी रखने के लिए कहा है ताकि वर्तमान और भविष्य में होने वाले लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट्स की शिक्षा पर कोई प्रतिकूल असर न हो। 

कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल अपने एनुअल चार्ज को भी वसूल सकते हैं। लेकिन, इस खर्च के तौर पर वे लॉकडाउन की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट फीस या बिल्डिंग चार्ज के तौर पर सिर्फ वही फीस वसूल सकते हैं जो वास्तविक तौर पर खर्च करनी पड़ी हो। स्कूलों को 2020- 21 सेशन में फीस बढ़ाने से बचने और 2019-20 का फीस स्टक्चर लागू रखने को कहा गया है।

पैरेंट्स को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ लोग अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर कर सकते हैं। पैरेंट्स द्वारा दायर आवदेन को सहानुभूतिपूर्वक देखने के बाद स्कूल प्रबंधन रियायत देंगे या पूरी फीस में छूट दे सकते हैं। 

बावजूद इसके अगर पैरेंट्स को फीस पर स्कूलों से रियायत नहीं मिलती है तो वह प्रशासन से शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पैरेंट्स गलत दावा पेश करके रियायत का दुरुपयोग नहीं करेगा।

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