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निर्देश:चांसलर ऑफिस ने दिया पंजाब को जवाब राज्य सरकार की सहमति से होंगे सभी काम

चंडीगढ़15 दिन पहले
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पीयू (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
पीयू (फाइल फोटो)
  • कॉलेज-ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व किया जा सकता खत्म

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट के इलेक्शन कराने वाले मसले पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ने लेटर लिखा है जिसकी एक प्रति पीयू के पास भी पहुंची है। सीनेट इलेक्शन लगातार टलने की वजह से विवाद खड़ा हो गया था और इस बारे में सीएम पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चांसलर यानि उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू को लेटर लिखा था।

इसी के जवाब में उपराष्ट्रपति ऑफिस से जवाब आया है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद पीयू ने भी सीनेट में बदलाव का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार की अप्रूवल ली जाएगी। यूजीसी ने अपने लेटर के जरिए पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पीयू एक्ट के अनुसार ही गवर्नेंस रिफॉर्म की कोशिश करें। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक वीपी ऑफिस से लेटर के आने के बाद इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है।

यूनिवर्सिटी की सीनेट के इलेक्शन अगस्त में होने थे, लेकिन कोविड 19 के नाम पर इनको पहले अगस्त और फिर अक्टूबर में भी टाल दिया गया। इस बीच लगातार इलेक्शन टलने के कारण पीयू के सभी पूर्व प्रेसिडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। कुछ सीनेटरों ने इसे लेकर कोर्ट में केस भी कर दिया है।

एक्ट के अनुसार काम करने को पहले ही कह चुका यूजीसी

नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार गवर्नेंस में बदलाव को लेकर भी पीयू ने लेटर लिखा था इसकेे बाद यूजीसी ने एक्ट के अनुसार ही काम करने को कहा। एक्ट के अनुसार एक तिहाई मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, छह मेंबर्स एक्स ऑफिशियो रहते हैं और बाकी इलेक्शन के जरिए चुने जाते हैं। सूत्रों के अनुसार एक्ट के दायरे में रहते हुए ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी के मेंबर्स और कॉलेजों के प्रतिनिधि कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

इनकी संख्या में बदलाव का अधिकार यूनिवर्सिटी का एक्ट देता है। पहले इस यूनिवर्सिटी में हरियाणा के सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर और डीपीआई के अलावा हरियाणा के कॉलेजों के प्रतिनिधि और ग्रेजुएट कांस्टीट्यूएंसी में भी हरियाणा के कुछ मेंबर्स होते थे।

हरियाणा के पूर्व सीएम बंसी लाल ने जब पीयू से अपने सभी कॉलेज डिसएफिलिएट किए तो हरियाणा के इन मेंबर्स की जगह पर भी पंजाब के ही मेंबर्स डाल दिए गए थे। उस समय से यही परिस्थिति चली आ रही है। अब इनकी संख्या कम करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। हालांकि सब कुछ पंजाब सरकार की सहमति से ही होगा।

रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने तक लेटर नहीं आया था इसलिए टिप्पणी करना संभव नहीं है। लेटर देखने के बाद ही इस बारे में बता पाना संभव होगा। -रेणुका बांका सलवान, डीपीआर, पीयू

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