निगम हाउस में फैसला:वेंटीलेटर के लिए वार्ड डेवलपमेंट फंड से 5-5 लाख देंगे पार्षद, कहा- बढ़ते केस को देखते हुए वेंटीलेटर की जरूरत बढ़ेगी

चंडीगढ़7 महीने पहले
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बूथों पर किराये के साथ ही 18 फीसदी का जीएसटी भी लगेगा। - Dainik Bhaskar
बूथों पर किराये के साथ ही 18 फीसदी का जीएसटी भी लगेगा।
  • इस नेक काम के लिए सभी पार्षदों ने भरी हामी

कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अस्पतालों में वेंटीलेटर की मांग बढ़ रही है। इसे देखते हुए काउंसलर्स ने भी बुधवार को हाउस मीटिंग में कहा कि वे भी वार्ड डेवलपमेंट फंड से वेंटिलेटर खरीदने के लिए 5-5 लाख रुपए देंगे। कमिश्नर केके यादव ने कहा कि काउंसलर्स के प्रस्ताव को प्रशासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

कांग्रेस काउंसलर देवेंद्र बबला ने कहा कि शहर के अस्पतालों में वेंटीलेटर की कमी है। क्या निगम की ओर से किसी अस्पताल में वेंटलेटर पहुंचाए जा सकते हैं। अगर ऐसा हो सके तो काउंसलर अपने वार्ड डेवलपमेंट फंड से 5-5 लाख इसके खरीदने के लिए देने को तैयार हैं। मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि हर काउंसलर अपने वार्ड डेवलपमेंट फंड से वेंटीलेटर के लिए 5-5 लाख रुपए देगा।

कोविड के चलते काउंसलर का वार्ड डेवलपमेंट फंड लैप्स हो गया था। वेंटीलेटर खरीदने के लिए वार्ड डेवलपमेंट फंड से प्रशासन को जानकारी दी जाए। भाजपा के विनोद अग्रवाल ने कहा कि मनीमाजरा में एक सरकारी अस्पताल है, वहां पर एमसी की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। भाजपा काउंसलर राजेश कालिया ने भी नया आक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की। काउंसलर्स को वार्ड डेवलपमेंट फंड से सेनिटाइजर और मॉस्क बांटने का भी अधिकार दिया जाए।

कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग हर साल 10 फीसदी नहीं होगी महंगी

शहर के कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग हर साल 10 फीसदी महंगी नहीं होगी। अब तीन साल बाद 5 फीसदी ही कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग के रेट बढ़ सकेंगे। यह फैसला बुधवार को निगम हाउस में लिया गया। मेयर रविकांत शर्मा के कहने पर ऐसा किया गया। इस समय शहर में नगर निगम के 48 कम्युनिटी सेंटर है।

गारबेज यूनिट अपग्रेड करने की टेक्नोलॉजी पर काउंसलर देखेंगे प्रेजेंटेशन

गारबेज प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी फाइनल नहीं हो सकी। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आई 13 कंपनियों की प्रेजेंटेशन देखने के लिए काउंसलर्स ने मांग रखी। इस पर निगम कमिश्नर केके यादव ने कहा कि अगले सप्ताह तक सभी काउंसलर्स को दो ग्रुप में प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। इसके बाद हाउस में एजेंडा लाया जाएगा।

सेक्टर-23 के बूथों का किराया हुआ 5100 तय

निगम हाउस की मीटिंग में सेक्टर-23 के टीन शेड बूथों का किराया भी नए सिरे से तय किया गया। हर बूथ का किराया 5100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है जिस पर 18 फीसदी जीएसटी अलग से लगेगा। दुकानदारों को बूथों का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इस संबंधी निगम के पास पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं है।

पॉलिसी बनाने का प्रशासन के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस मामले में भी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में रखी गई। वार्ड काउंसलर सुनीता धवन ने कहा कि मार्केट में पहले भी कुछ बूथ ऐसे हैं, जिन्हें मालिकाना हक दिया गया है ऐसे में इन्हें भी दिया जाना चाहिए।

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