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पंजाब को जल्द होगा बकाया राशि का भुगतान:लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन का फैसला 6 महीने टला, आढ़तियों के जरिये नहीं होगा भुगतान

चंडीगढ़13 दिन पहले
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  • कल से फसल खरीद... मनप्रीत बादल समेत 4 मंत्रियों ने की पीयूष गोयल से मुलाकात
  • पीयूष बोले- किसानों को इसी साल होगी पेमेंट, तेजी से होगी लिफ्टिं

केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल के साथ पंजाब के चार कैबिनेट मंत्रियों की मुलाकात में बड़ा फैसला हुआ है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु, विजय इंदर सिंगला और मंडी बोर्ड के अध्यक्ष लाल सिंह के जोर देने पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने लैंड रिकॉर्ड के मुद्दे पर छह महीने की राहत दी पर किसानों को आढ़तियों के जरिये फसल के भुगतान की मांग सिरे से खारिज कर दी। गोयल ने मंत्रियों से दो-टूक कहा कि जब अन्य राज्य किसानों को सीधी अदायगी कर रहे हैं तो पंजाब में अलग सिस्टम नहीं चला सकते।

गोयल ने साफ किया कि किसानों काे आढ़तियों के जरिये भुगतान नहीं होगा।मीटिंग के बाद मनप्रीत बादल ने कहा कि ढाई घंटे चली मीटिंग में हमने केंद्रीय मंत्री से किसानों को आढ़तियों के जरिये पेमेंट का सिस्टम जारी रखने की गुजारिश की पर हमारी सुनी नहीं गई। वहीं, लैंड रिकॉर्ड के मुद्दे पर पंजाब को छह महीने का समय मिल गया है।

पंजाब में गेहूं की खरीद 10 अप्रैल से शुरू हो रही है। खरीद एफसीआई ने पिछले दिनों चिट्‌ठी जारी की थी कि इस बार उन्हीं किसानों को फसल की अदायगी होगी जो जमीन के रिकॉर्ड की ऑनलाइन जानकारी देंगे। इसे लेकर बड़ा गतिरोध पैदा हो गया था और किसानों ने पूरे सूबे में एफसीआई के दफ्तरों और गोदामों का घेराव किया था।

पंजाब के मंत्रियों का तर्क...डायरेक्ट पेमेंट से किसानों-आढ़तियों का होगा नुकसान

पंजाब के मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि पंजाब में किसानों और आढ़तियों का दशकों पुराना नाता है। पुराना सिस्टम खत्म करने पर आढ़तियों और किसानों का नुकसान होगा। आढ़ती किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ हैं। किसानों को अपनी फसलों को बेचने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और भुगतान जल्दी मिल जाता है। इस समय प्रदेश में 28,000 आढ़ती हैं। 10 लाख किसान हर साल फसल लेकर मंडी आते हैं। नया सिस्टम लागू होने पर किसानों, आढ़तियों के साथ सरकार को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष का तर्क...पंजाब सरकार जो खरीद करे उसकी जैसे चाहे पेमेंट करे

केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने चारों मंत्रियों की बात सुनने के बाद कहा, पंजाब सरकार जो फसल खरीदेगी, उसका भुगतान वो जैसे चाहे, वैसे करे। इसमें केंद्र का कोई दखल नहीं होगा। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खरीद का भुगतान अब आढ़तियों के जरिये नहीं, सीधे किसानों के खाते में होगा। डायरेक्ट पेमेंट से किसानों को फायदा होगा। जहां तक गेहूं की लिफ्टिंग का सवाल है, केंद्रीय एजेंसियां इसमें कमी नहीं आने देंगी। किसानों को फसल की लिफ्टिंग और पेमेंट में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस साल की फसल का पूरा भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा।

पंजाब को जल्द होगा बकाया राशि का भुगतान...
मीटिंग के बाद पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने कहा कि हमने केंद्रीय मंत्री के सामने सीधी अदायगी (डीबीटी), लैंड रिकाॅर्ड ऑनलाइन करने, ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ), बकाया राशि जल्द जारी करने और पंजाब के गोदामों में केंद्र सरकार के अनाज की जल्द ढुलाई का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री ने पंजाब को देय अलग-अलग बकाया राशि का भुगतान जल्द करने का भरोसा दिया है।

आज होगी आढ़तियों के साथ मीटिंग, निकाला जाएगा हल

आढ़तियों के जरिये पेमेंट की संभावना खत्म होने के बाद वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि अब हमारे पास केंद्र का फैसला मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। 9 अप्रैल को आढ़तियों के साथ मीटिंग कर हल निकालेंगे। मीटिंग में गोयल से मुलाकात करने वाले मंत्री और अफसर मौजूद रहेंगे।

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