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पेन डाउन हड़ताल:कर्मचारियों की हड़ताल 17 तक बढ़ी बोले-मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन करेंगे, कर्मचारियों ने सिविल सचिवालय में काम बंद रखा

चंडीगढ़2 महीने पहले
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  • हड़ताल से सरकार को हो रहा रोजाना लगभग 1.50 करोड़ का नुकसान

सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती विरोध जारी रखेंगे। वीरवार को पंजाब सिविल सचिवालय एवं चंडीगढ़ एवं मोहाली स्थिति डायरेक्टोरेट में कर्मचारियों ने हड़ताल रखी। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि हड़ताल 17 अगस्त तक रहेगी।

अगर सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो 18 अगस्त से वॉकआउट करेंगे। पंजाब सिविल सचिवालय और डायरेक्टोरेट में कर्मचारी संगठनों ने 11 अगस्त से हड़ताल को अपना समर्थन दिया था। जिसके बाद कर्मचारी अपने ऑफिसों में तो पहुंचे लेकिन सरकारी कामकाज ठप रखा। वहीं राज्य सफाई आयोग ने नगर निगमों, नगर काउंसिलों और नगर पंचायतों में सफाई कार्य के लिए ठेकेदारी प्रथा द्वारा मुलाजिमों की सेवाएं लेने की प्रथा को खत्म करने एवं सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर सरकार को रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया है।

संगठन बोले-मंत्रियों के भत्तों में क्यों नहीं होती कटौती?

खैहरा ने कहा कि सरकार कटौती की कैंची कर्मचारियों पर ही चलाती है। सरकार ने कर्मचारियों के मोबाइल भत्तों पर लगभग 50 फीसदी तक की कटौती कर दी है। लेकिन अपने विधायकों और मंत्रियों के भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की है। आज के दौर में 750 रुपये में अनलिमिटेड कालिंग मिल जाती है तब भी मंत्रियों और विधायकों को हर महीने भत्तों के रूप में हजारों रुपये दिए जाते हैं। ऐसे में सरकार को मंत्रियों के भत्तों में कटौती करनी चाहिए।
कर्मचारी की प्रमुख मांगें जिनके लिए हो रहा विरोध
1. नई भर्ती में केंद्रीय वेतनमान लागू न किया जाए।
2. कर्मचारियों के मोबाइल भत्तों में कटौती को बहाल करे सरकार।

इधर, बठिंडा में पक्का करने को सड़क जाम की
ठेका मुलाजिमों ने वीरवार को काले कुर्ते पहनकर गुलामी दिवस मनाया और शहर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान मुलाजिमों ने पक्का करने व घर-घर नौकरी का वादा पूरा करने की मांग की। ठेका मुलाजिमों ने मिनी सचिवालय के सर्किट हाउस चौक की मुख्य सड़क पर डेढ़ घंटा तक चक्का जाम किया। इससे सड़क के एक तरफ से ही वाहनों का आवागमन हो सका। तहसीलदार को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।

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