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  • For 50 Years Our Elders Have Been Struggling With The Filth Of The City, Now We Will Defecate Outside The Municipal Corporation By Being Shameless, Let's See How Much The Officials Clean It.

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सफाई कर्मियों की भूख हड़ताल का 9वां दिन:बोले- 50 साल से हमारे बुजुर्ग शहर की गंदगी साफ कर रहे, मांगें नहीं मानी तो नगर निगम के बाहर गंदगी करेंगे

चंडीगढ़16 दिन पहले
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शुक्रवार को नगर निगम के सामने डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्टर्स ने MP किरन खेर का पुतना फूंका। - Dainik Bhaskar
शुक्रवार को नगर निगम के सामने डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्टर्स ने MP किरन खेर का पुतना फूंका।

चंडीगढ़ नगर निगम ने जब से मोटराइज्ड गार्बेज कलेक्शन का फैसला लिया है। तभी से डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर ऐसा हुआ तो तीन हजार परिवारों से उनका रोजगार छिन जाएगा और उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि मोटराइज्ड गार्बेज कलेक्शन में उन्हें भी नियुक्त कर लिया जाए ताकि वह पहले की तरह की काम कर सकें। इसी के चलते पिछले 9 दिन से कर्मचारी नगर निगम के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

शुक्रवार को जैसे ही नगर निगम के नए मेयर का चयन हुआ, नगर निगम के सामने डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्टर्स ने MP किरन खेर का पुतना फूंक दिया। इनके नेता शमशेर लोटिया ने कहा कि 22 दिसंबर को जब प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने बगैर हमारी अनुमति के इन गाड़ियों को हरि झंडी दिखाई। हमने तब भी मांग पत्र दिया जिसका, कोई जवाब नहीं आया।

लोटिया ने कहा कि तीन चिटि्ठयां नगर निगम को लिखीं जिसका कोई जवाब नहीं आया। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे नंगे और बेशर्म होकर नगर निगम के सामने शौच करेंगे। हमारे बुजुर्ग 50 साल से इनका शौच साफ कर रहे हैं, घरों का कूड़ा साफ कर रहे हैं। देखते हैं अधिकारी हमारा गंदा कितना उठाएंगे।

बुधवार को ये कहा था प्रशासन ने
चंडीगढ़ में लोगों के घरों से रेहड़ी में कूड़ा ले जाने वालों को चंडीगढ़ प्रशासन ने एडजस्ट करने की बात पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बुधवार को कही। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मोटराइज्ड गार्बेज कलेक्शन के काम में इन्हें हेल्पर या ड्राइवर का काम दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रशासन के पास उनके पुनर्वास को लेकर कोई योजना नहीं है। उनकी संख्या 3000 है जबकि, ज्यादा से ज्यादा 300 लोग ही एडजेस्ट किए जा सकते हैं। जस्टिस लिसा गिल ने इस पर चंडीगढ़ प्रशासन से लिखित में जवाब तलब करते हुए मामले पर 25 जनवरी के लिए अगली सुनवाई तय की है।

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