कैबिनेट मीटिंग:जुलाई से सूबे की 60 हजार बेटियों को मिलेगा आशीर्वाद के रूप में 51 हजार रुपए का शगुन

चंडीगढ़6 महीने पहले
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कैप्टन अमरिंदर सिंह। - Dainik Bhaskar
कैप्टन अमरिंदर सिंह।
  • योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की सालाना आमदन 3,27,090 तक होनी जरूरी
  • 2017 में योजना की राशि 15 से बढ़ाकर 21 हजार की, अब 4 साल बाद 30 हजार बढ़ाए

12वीं के स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन देने के लिए 100 करोड़ रुपए अलॉट करने के बाद पंजाब सरकार ने एक और चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आशीर्वाद योजना के तहत गरीब बेटियों को मिलने वाले शगुन की राशि 21 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने को कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग में यह फैसला लिया गया।

इससे 60 हजार लाभपात्रियों को फायदा होगा और सरकारी खजाने पर 180 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आमदन 3 लाख 27 हजार 90 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत दिसंबर 2020 तक की अदायगी पहले ही कर दी गई है। राशि में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। 2017 में सत्ता संभालने के बाद राशि 15 हजार से बढ़ाकर 21 हजार करने के साथ-साथ योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना रखा था।

चुनावी वादे पूरे- स्मार्टफोन के बाद अब आशीर्वाद स्कीम लागू, खजाने पर 180 करोड़ का पड़ेगा बोझ

योजना के तहत इन वर्गों को मिलेगी सहायता

योजना अनुसूचित जाति, ईसाई, पिछड़ी श्रेणियों की जातियों, आर्थिक पक्ष से कमजोर वर्ग के परिवारों और किसी भी जाति के साथ संबंधित विधवा महिलाओं की बेटियों के साथ 18 साल या इससे अधिक आयु की मुस्लिम लड़कियों पर भी लागू है। अनुसूचित जाति से संबंधित विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं भी दोबारा विवाह के समय इस योजना के अधीन लाभ लेने की हकदार हैं। मुस्लिम लड़कियों को वर्ष 2006 में भी सूची में थी और विभाग को निर्देश दिए कि अगर अनजाने में उनका नाम शामिल करना रह गया हो तो उनको भी शामिल किया जाए। कैबिनेट मीटिंग में किसानों के मुद्दे पर सीएम ने सभी खरीद एजेंसियों को गेहूं की लिफ्टिंग में तेजी लाने के साथ किसानों को पेमेंट समय पर देने के आदेश दिए।

विवाह के 30 दिन पहले या बाद में करें आवेदन

लाभपात्रियों को विवाह की तारीख से पहले या लड़की के विवाह के 30 दिन बाद निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन-पत्र जमा करवाना होगा। सरकार का दावा है कि लंबित आवेदनों के लिए फंड जारी कर दिया है।

भाषा विभाग पुनर्गठन को दी गई मंजूरी

भाषा विभाग के कामकाज में और सुधार के लिए इसके पुनर्गठन की योजना को मंजूरी दी है। इसमें 61 गैर-जरूरी पदों की जगह 13 नए पदों की सृजना करना शामिल है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ घटेगा। कैबिनेट ने सेवा नियमों में संशोधन बारे नोटिफिकेशन को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। वित्त विभाग की हिदायतों के मुताबिक भाषा विभाग की तरफ से तैयार पुनर्गठन प्रस्ताव को मुख्य सचिव के नेतृत्व अधीन अधिकारियों की कमेटी की सिफारिशों अनुसार कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।

दिसंबर 2013 के बाद लगे सभी टेलीकॉम टाॅवर होंगे नियमित

चंडीगढ़|ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 5 दिसंबर 2013 से 7 दिसंबर 2020 तक राज्य में स्थापित किए गए अनाधिकृत सभी टेलीकॉम टावरों को नियमित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग में 7 दिसंबर 2020 को जारी टेलीकॉम दिशा-निर्देशों की धारा 2.0 (I) (ए) के उपबंधों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया। कंपनियाें काे नियम अाैर शर्तें पूरी कर एकमुश्त 20,000 रुपए की अदायगी करनी हाेगी। स्कीम छह महीनों के लिए है।

5 लाख किसानों के बैंक खातों में अदायगी

गेहूं की भराई के लिए 19.19 करोड़ बोरियां इस्तेमाल की जा चुकी हैं। 30 लाख नई बोरियों के साथ जूट बैग प्राप्त किए जा रहे हैं। 14 हजार 958 करोड़ रुपए लगभग 5 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा किए जा चुके हैं। कैबिनेट मीटिंग दौरान पूर्व मुख्य सचिव वाईएस रत्तड़ा के निधन पर दुख भी व्यक्त किया गया।

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