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राजस्व घाटा:हाउसिंग, लोकल बाॅडी और मंडी बोर्ड के प्रोजेक्ट्स पर सेस और लाइसेंस फीस बढ़ा सकती है सरकार

चंडीगढ़एक महीने पहले
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  • लॉकडाउन में हुए राजस्व घाटे को पूरा करने को सरकार उठाएगी कदम

(रोहित रोहिला)  हाउसिंग प्रोजेक्ट, लोकल बाॅडी और मंडी बोर्ड के प्रोजेक्ट्स पर सरकार सेस लगाने और लाइसेंस फीस बढ़ा सकती है। क्योंकि सरकार लॉकडाउन के चलते हुए अपने राजस्व घाटे को पूरा करना चाहती है। इसके लिए सरकार प्रपोजल बनवा रही है। साथ ही सरकार यह भी चाहती है कि इसका असर आम आदमी पर न पड़े। क्योंकि कोरोना की वजह से आम आदमी पहले ही मार झेल रहा है। ऐसे में सरकार प्रमोटरों और बड़े प्रोजेक्ट्स पर फीसें बढ़ाने पर विचार कर रही है।

हाउसिंग प्रोजेक्ट पर लाइसेंस फीस बढ़ने से आम आदमी पर सीधा असर

अगर सरकार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लाइसेंस फीस बढ़ाती है तो प्रमोटर बढ़ी फीस प्रोजेक्ट कॉस्ट में जोड़ देंगे। इससे फ्लैट की कीमत बढ़ जाएगी। फ्लैट खरीदने वाले को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा कितनी फीस बढ़ाती है।

घाटा पूरा करने को बोझ नहीं डालना चाहते कैप्टन
लाइसेंस फीस बढ़ाकर सरकार लॉकडाउन के दौरान हुए राजस्व घाटे को पूरा करना चाहती है। पर सरकार ये तो चाहती है कि राजस्व में बढ़ोतरी हो पर ये भी चाहती है कि ज्यादा बोझ न पड़े।

लाइसेंस फीस बढ़ाने पर अंतिम मंथन अभी बाकी...
लाइसेंस फीस बढ़ाने या सेस लगाने को लेकर प्रपोजल तैयार करने के बाद सीएम के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद सीएम इस बारे में मंथन करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे। 

1% स्टांप ड्यूटी बढ़ाने पर भी विचार... 

राजस्व बढ़ाने के लिए स्टांप ड्यूटी में एक फीसदी बढ़ाने पर बात चल रही है। इससे रजिस्ट्री के दाम बढ़ेंगे। सरकार को हर महीने होने वाली 50 हजार रजिस्ट्रियां से 300 करोड़ का राजस्व मिलता है। स्टांप डयूटी 6% है। वहीं महिलाओं के लिए 4% ही है।

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