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सख्त निर्देश:हाईकोर्ट ने कहा -जवाब नहीं दिया तो एडवाइजर कोर्ट में पेश हो जाएं

चंडीगढ़13 दिन पहले
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  • मुआवजे का भुगतान सरल बनाने पर मांगा था जवाब

मोटर एक्सीडेंट क्लेम में बीमा कंपनियों द्वारा जारी मुआवजा प्रक्रिया सरल बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब व हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने बीतने के बाद भी मामले में दोनों राज्य सरकारों व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जवाब दायर नहीं किया गया।

यह जनहित का मामला है और ऐसे मामलों को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने जवाब दायर करने का अंतिम अवसर देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई से पहले जवाब दायर नहीं किया गया तो दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार को खुद पेश होकर जवाब देना होगा।

हाईकोर्ट ने 24 मार्च के लिए अगली सुनवाई तय की है। एक निजी बीमा कंपनी की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि वर्तमान मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया खामियों से भरी है। ऐसे में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की जरूरत है और मौजूदा नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि वर्तमान मुआवजा प्रक्रिया एक और तो बीमा कंपनियों के लिए परेशानी खड़ी करने वाली हैं

ट्रिब्यूनल अपना बैंक खाता खोलें
याचिका में सुझाव दिया गया कि मुआवजा तय करने वाले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अपना बैंक खाता खोलें, जिसमें बीमा कंपनियां मुआवजे की राशि सीधे जमा कराएं। केस का निपटारा होने के बाद याचिका दायर करने वाले के खाते में ट्रिब्यूनल मुआवजा राशि डाल दे। इससे कोर्ट में जरूरी याचिकाओं में कमी आएगी।

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