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नियम 134ए के तहत हो रही है धांधली:HPSC ने लगाया आरोप, कहा- प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 4800 बच्चे अब खुद को बता रहे गरीब

चंडीगढ़5 महीने पहले
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नियम 134 ए के बारे में जानकारी देते हुए एचपीएससी - Dainik Bhaskar
नियम 134 ए के बारे में जानकारी देते हुए एचपीएससी

हरियाणा प्रोगेसिव स्कूल कांफ्रेंस (HPSC) की गुरुवार को बैठक हुई। बैठक के बाद HPSC के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश चंद्र ने बताया कि सरकार हाईकोर्ट का आदेशों को नजर अंदाज करते हुए 134ए के तहत मुफ्त एडमिशन देने का दबाव बना रही है, लेकिन सरकार आरटीई के तहत रिइंबसमेंट नहीं दे रही। इसलिए हमने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली तारीख 28 फरवरी लगी हुई है।

134ए में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। उन्होंने कहा कि सरकार आरटीई के तहत रिइंबसमेंट नहीं दे रहा। रिइंबसमेंट के तौर पर मात्र 300 रुपये प्राइमरी, 500 रुपये मिडिल स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, जबकि हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को कोई रिइंबसमेंट नहीं दी जा रही है। सुरेश ने बताया कि सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दस हजार बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए भेज दिया है। जबकि इनके लिए सरकारी स्कूल में कोई पेपर नहीं लिया गया। प्राइवेट स्कूलों में 31 हजार बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का टेस्ट कंडक्ट किया।

4800 बच्चे अब हुए गरीब

राज्य प्रवक्ता सौरभ कपूर और प्रंशात मुंजाल ने बताया कि देश के स्कूलों में करीब 4800 बच्चें ऐसे हैं जो कि पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे, परंतु अब अपनी आय एक लाख 80 हजार से नीचे दिखा रहे हैं और एडमिशन के लिए 134ए के तहत आवेदन कर रहे हैं। अब ये गरीब हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि नियम 134ए के तहत धांधली की जा रही है। गुरुवार को मौलिक शिक्षा निदेशक के साथ बैठक हुई। उन्होंने हमारी बात को सुना गया कि यह फर्जीवाड़ा है, इसका मिसयूज हो रहा है। सीएम से बात करके फीडबैक देंगे।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड कैसे ले सकता है सीबीएसई के बच्चों का एग्जाम

उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक लेटर जारी किया। जिसमें वर्ष 2021-22 में प्रदेशभर में सभी निजी व सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना होगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी, सीबीएसई व अन्य बोर्ड से अनुबंध रखने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से हरियाणा बोर्ड कैसे एग्जाम ले सकता है। सरकार अपना निर्णय थापने का काम कर रही है। इसलिए इस निर्णय के विरुद्ध हाइकोर्ट में जाएंगे।

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