हाईकोर्ट में पत्नी की अपील:जेल में बंद पति से बच्चा पैदा करना चाहती हूं, ताकि वंश चल सके, यह मेरा अधिकार है

चंडीगढ़2 महीने पहले
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  • कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा, समय दिए जाने की मांग पर आखिरी मौका दिया

गुड़गांव की महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह जेल में बंद पति से बच्चा पैदा करना चाहती है। इससे उसका वंश चल पाएगा। महिला ने इसे संवैधानिक अधिकार बताया है। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब दायर करने के लिए समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस कर्मजीत सिंह की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को आखिरी मौका देते हुए जवाब दायर करने के लिए 7 सप्ताह का समय दिया है।

खंडपीठ ने हरियाणा सरकार के गृह विभाग से इस मामले में पूछा था कि जेल में बंद कैदी को उसके वंश वृद्धि के अधिकार से रोका जा सकता है। महिला की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि गुड़गांव जिला अदालत ने उसके पति को हत्या और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया था। वह साल 2018 से भोंड़सी जेल में बंद है।

याचिका में कहा है कि वह संतान का सुख चाहती है। इसके लिए पति से संबंध बनाना चाहती है। मानवाधिकारों के तहत उसे वंश वृद्धि का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऐसे में याचिका को मंजूर किया जाए।

हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ को जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे
दरअसल, साल 2015 में फिरौती और उसके बाद बर्बरता से की गई नाबालिग की हत्या के मामले में फांसी और उम्रकैद की सजा भुगत रहे पति-पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने और फैमिली विजिट की व्यवस्था करने के लिए सरकार को जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे।

जसवीर सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि उसे अपना वंश आगे बढ़ाना है। पत्नी के गर्भवती होने तक उसे जेल में साथ रहने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाने को कहा था।

कोर्ट ने ऐसे मामलों पर सरकार को नीति बनाने के लिए कहा था
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कहा गया कि हाईकोर्ट ने जसवीर सिंह बनाम पंजाब सरकार के एक केस का निपटारा करते हुए सरकार को कैदियों को वंश वृद्धि के लिए पत्नी से संबंध बनाने के मामले पर नीति बनाने को कहा था। खंडपीठ ने इस पर हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है या नहीं। मामले को लेकर राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हलफनामा दायर कर जवाब दें।

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