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चीफ जस्टिस:ज्यूडीशियल पावर का इस्तेमाल हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नहीं किया जा सकता

चंडीगढ़एक महीने पहले
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  • हाईकोर्ट के सेक्रेटरी लेवल का काम टेक्निकल स्टाफ के सुपुर्द करने का फैसला पलटा
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(ललित कुमार) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सेक्रेटरी लेवल का काम टेक्निकल स्टाफ के सुपुर्द करने के सिंगल बेंच के फैसले को चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रवी शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि ज्यूडीशियल पावर का इस्तेमाल हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नहीं किया जा सकता। किसी एक जज या प्रत्येक जज को यह काम दिया गया तो प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी।

यह काम चीफ जस्टिस अथवा हाईकोर्ट के फुल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में हाईकोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था में दखलअंदाजी का अधिकार हर किसी को नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कंप्यूटराइजेशन की तरफ से हाईकोर्ट के जस्टिस अमोल रतन सिंह के 21 मई और 10 जून के फैसले को खारिज करने की मांग की गई। 21 मई के फैसले में कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान टेक्निकल पर्सन उपलब्ध रहे।

ये व्यक्ति सुनिश्चित करें कि सुनवाई कर रहे जज के पास प्रत्येक केस ऑनलाइन उपलब्ध रहें और कंप्यूटर या लैपटॉप पर आइकन के जरिए माउस के एक क्लिक से केस कोर्ट तक पहुंच सके। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कंप्यूटराइजेशन ने इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की थी और कहा था कि यह काम हाईकोर्ट जज के सेक्रेटरी का है।

हाईकोर्ट में टेक्निकल पर्सन की कमी है, लिहाजा इस फैसले को लागू करना लगभग असंभव है। जस्टिस अमोल ने 10 जून को यह निर्देश वापस लेने से इंकार कर दिया। ऐसे में दोनों फैसलों को खारिज करने की मांग को लेकर चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गई थी।
रजिस्ट्रार जनरल के ध्यान में लाना चाहिए था
सिंगल जज के फैसले को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए यदि कोई समस्या आ रही थी तो संबंधित जज को रजिस्ट्रार जनरल के ध्यान में यह बात लानी चाहिए थी। ऐसा ना करके हाईकोर्ट को प्रशासनिक स्तर पर आदेश देना सही नहीं है।

सिंगल जज ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिया
चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि सिंगल जज ने हाईकोर्ट को प्रशासनिक स्तर पर इस बारे में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिए हैं। क्रिमिनल मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए गए जबकि जज के पास इस तरह के केसों की सुनवाई का नियमित रोस्टर नहीं है।

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