PM की सुरक्षा में चूक पर SC में सुनवाई:हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रिकॉर्ड अपने पास रखें; NIA -DGP चंडीगढ़ करें मदद; सोमवार को फिर सुनवाई

चंडीगढ़4 महीने पहले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने एक-दूसरे की जांच कमेटी पर आपत्ति जता दी। केंद्र और याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ने इस जांच में NIA को शामिल करने को कहा। इधर, पंजाब ने कहा कि उनकी कमेटी पहले ही मामले की जांच कर रही है। इस पर केंद्र ने पंजाब के गृह सचिव को जांच कमेटी का हिस्सा बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे खुद जांच के दायरे में हैं।

तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। साथ ही कोर्ट ने सोमवार तक केंद्र और राज्य को इस मामले से जुड़ी कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब है कि सोमवार तक केंद्र और राज्य अपनी जांच के आधार पर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।

इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वह पीएम की विजिट से जुड़ा सारा रिकॉर्ड अपने पास रखें। इस काम में NIA के अफसर और चंडीगढ़ पुलिस के अफसर उनकी मदद करेंगे। SC ने चंडीगढ़ के DGP को आदेश दिया गया है कि वह कम से कम IG स्तर के अफसर को इस काम में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ लगाएं।

पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के आदेश...

याचिका लगाने वाले की दलील- केंद्र ही करे जांच
सुनवाई में याचिका दायर करने वाले सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि SPG एक्ट का है। PM भी अपनी इस सुरक्षा को नहीं हटा सकते। ऐसे में राज्य सरकार को इसकी जांच का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) के जरिए सबूतों को सुरक्षित कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए।

पंजाब सरकार की दलील- कमेटी जांच कर रही
पंजाब की तरफ से एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि घटना के कुछ समय बाद ही सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। केंद्र हमारी कमेटी पर सवाल उठा रहा है। पंजाब सरकार ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। इसके बावजूद अपनी नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने भी केंद्र की 3 मेंबरी जांच कमेटी पर आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी जज को जांच का जिम्मा दे सकती है।

बठिंडा में रास्ता बंद होने से हाईवे पर करीब 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा और पंजाब पुलिस को उन्हें रवाना करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।
बठिंडा में रास्ता बंद होने से हाईवे पर करीब 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा और पंजाब पुलिस को उन्हें रवाना करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा- जांच में NIA शामिल हो
केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि PM की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी। इसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। इस जांच में NIA को भी होना चाहिए। इस दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का नाम भी उठा। उन्होंने सुरक्षा चूक पर गृह सचिव को भी जांच के दायरे में बताया। जिन्हें पंजाब सरकार ने 2 मेंबरी जांच कमेटी में रखा है। ऐसे में वह जांच नहीं कर सकते। केंद्र ने पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाया कि जब वह प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे तो वह कैसे सुरक्षा कर सकते थे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या राज्य और केंद्र सरकार मिलकर संयुक्त जांच कमेटी बना सकते हैं?। इसके बाद इस केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तब तक केंद्र और राज्य को अपनी जांच के आधार पर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया है।

केंद्र ने बनाई है 3 मेंबरी जांच कमेटी
PM की सुरक्षा चूक के मामले में केंद्र सरकार ने भी जांच कमेटी बना दी है। जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के जॉइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह, सिक्योरिटी सचिव सुधीर कुमार सक्सेना और स्प्रेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के IG एस. सुरेश शामिल हैं।

पंजाब सरकार की कमेटी 3 दिन में देगी रिपोर्ट
PM के दौरे में सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब सरकार ने भी कमेटी बनाई है। इस जांच कमेटी में सेवामुक्त जस्टिस मेहताब सिंह गिल और पंजाब के गृह सचिव अनुराग वर्मा शामिल हैं। यह कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी।

हाइली सेंसिटिव जोन में 20 मिनट खड़े रहे PM
5 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे। उन्हें फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना था। मौसम खराब होने की वजह से हवाई मार्ग से नहीं जा सके, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से फिरोजपुर रवाना हुए। रास्ते में प्यारेआणा गांव के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ दूर हाइली सेंसिटिव जोन में PM को 20 मिनट खड़ा रहना पड़ा। फिर उनका काफिला वापस लौटा। बठिंडा में भिसियाना एयरपोर्ट से PM दिल्ली रवाना हो गए।

पंजाब सरकार नकारती रही, सोनिया ने CM से की बात
इस मामले को पंजाब की CM चरणजीत चन्नी सरकार लगातार सुरक्षा चूक को नकार रही है। उनका कहना है कि रैली में भीड़ नहीं थी तो PM वहां नहीं गए। वहीं, सुरक्षा चूक को लेकर वह केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी CM चन्नी से बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, इसलिए जो भी चूक का जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई की जाए।

बार काउंसिल ने जांच कमीशन की मांग की
PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने जांच कमीशन बनाने की मांग की है। इस बारे में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया है। जिसमें चेयरमैन मिंदरदीप यादव ने कहा कि कमीशन के जरिए अग्रिम सुरक्षा संपर्क रिपोर्ट, केंद्र और राज्य के इनपुट्स, राज्य का सुरक्षा ऑडिट, पुलिस रूट मैप, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फेडरल चेकिंग मैकेनिज्म विकल्प के साथ आपातकालीन योजनाओं के बारे में जांच की जानी चाहिए।

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