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पंजाब की तैयारी:कैदियों को रोज पेश करने पर 45 लाख का खर्च, इसे रोकने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग का प्रोजेक्ट तैयार

चंडीगढ़2 महीने पहले
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पंजाब के जेल मंत्री एसएस रंधावा ने कहा जेलों के बाहर पेट्रोल पंप लगाए जाऐंगे। इस मौके कई आलाधिकारी मौजूद थे। फोटो लखवंत सिंह - Dainik Bhaskar
पंजाब के जेल मंत्री एसएस रंधावा ने कहा जेलों के बाहर पेट्रोल पंप लगाए जाऐंगे। इस मौके कई आलाधिकारी मौजूद थे। फोटो लखवंत सिंह
  • जेल मंत्री ने कहा- पंजाब की जेलों के बाहर पेट्रोल पंप लगाकर उस पर गुड करेक्टर वाले कैदियों को लगाया जाएगा

पंजाब सरकार के जेल मंत्री एस.एस. रंधावा की ओर से आज चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मीडिया से बातचीत की गई। इस मौके उन्होंने कहा कि पंजाब की जेलों के बाहर पेट्रोल पंप लगाए जाऐंगे जिस पर गुड करेक्टर वाले कैदियों को तैनात किया जाएगा, जिससे मुनाफा हो सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार की ओर से कमाई को लेकर इस तरह का प्रयोग किया है जिसमें उन्हें काफी मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जेलों में पंजाब की अपेक्षा 25 फीसदी कम कैदी होने के बावजूद काम करने और आमदनी पैदा करने के मामले में तेलंगाना सरकार काफी आगे है। इस कार्य के लिए 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी वीके सिंह की सलाहकार के तौर पर सेवाएं ली जा रही हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रोजेक्ट

मंत्री रंधावा ने कहा कि प्रदेश में जेलों को लेकर भी कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे है ताकि अनावश्यक खर्च हो रहे पैसों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा के रोहतक आईआईएम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में जेलों से अदालत में आरोपियों व कैदियों को पेश करने के लिए लाने व पहुंचाने को लेकर रोज 45 लाख रुपए खर्च हो रहे है। इस खर्चे को बचाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जिसके तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश किया जाएगा। इस मौके एडीजीपी प्रवीण कुमार सिन्हा सहित कई आलाधिकारी मौजूद थे। रंधावा ने बताया कि पंजाब ने भी यह मॉडल लागू करने की तैयारी कर ली है।

एडीजीपी जेल बोले

राज्य सरकार जेल विभाग आईआईटी रोपड़ और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की मदद से सभी जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग को लेकर स्टूडियो लगाने में मदद करेगा। एडीजीपी जेल पीके सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर 4.15 करोड़ रुपये दे दिए हैं। इससे 105 वीडियो स्टूडियो बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर बड़ी जेल से आरोपियों को अदालत में लाने ले जाने के लिए 300 पुलिस कर्मियों को लगाया जाता है। इसके अलावा रोज कैदियों या आरोपियों को पेशी के दौरान लाने व ले जाने पर उनके भागने का डर बना रहता है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की दिक्कतें आती है। इन्हीं सब को खत्म करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग को लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, आशा है कि अगले साल तक यह पूरी तरह से काम करने लगेगा।

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