हरियाणा सरकार पानी के रेट बढ़ाने की तैयारी में है। सिंचाई विभाग व वाटर रिसॉर्स अथॉरिटी ने ड्राफ्ट बना लिया है। सरकार ने मंजूर किया तो पानी ढाई से 5 गुना तक महंगा हो जाएगा। खेती को सप्लाई होने वाले पानी की कीमत 20% बढ़ाई जाएगी, घरों में सप्लाई होने वाले पेयजल की कीमतों में 5 गुना बढ़ोतरी होगी। अभी पेयजल सप्लाई के लिए 100 किलोलीटर की 25 रु. कीमत है, इसे बढ़ाकर 125 रु. किया जाएगा।
इंडस्ट्री, पावर प्लांट, ईंट-भट्ठे, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे व आर्मी को सप्लाई होने वाले पानी की कीमत ढाई गुना बढ़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि सरकार का रेट बढ़ाने के पीछे विजन पानी की बचत करना है। बिल बढ़ेगा तो पानी कम खर्च होगा। प्रदेश सरकार ने साल 2018 में भी पानी के रेट बढ़ाए थे।
राहत...दूसरे राज्यों को सप्लाई होने वाले पानी के रेट नहीं बढ़ेंगे
सिर्फ मछली पालन तालाब, मछली प्रोसिसिंग, फ्रीजिंग और हेचरी यूनिट को सप्लाई होने वाले पानी कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी। साथ ही दूसरे प्रदेशों को जो पानी सप्लाई होगा, उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं रखा जाएगा।
ऐसे समझिए आपके बिल का गणित....
पेयजल: आपके घर में दो माह में 100 किलोलीटर पानी सप्लाई होता है। अब तक इतने पानी के रेट 25 रु. तय हैं, बढ़ने पर 125 रुपए देना होगा। सरकार 5 गुना बिल बढ़ाने की तैयारी में है।
कृषि: खेती के लिए अभी प्रति 100 किलोलीटर या प्रति 100 क्यूबिक मीटर 15 से 120 रु. प्रति एकड़ लिया जाता है। 20% बढ़ोतरी पर 3 रुपए से 24 रुपए खर्च बढ़ेगा।
इंडस्ट्री-पावर प्लांट: इंडस्ट्री से 100 क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति पर एक हजार रु. लिए जाते हैं, इसे ढाई हजार किया जा रहा है। यानी 100 क्यूबिक मीटर पानी यूज पर 1500 रु. का खर्च बढ़ेगा।
अभी 252 करोड़ रु. का बिल बनता है, बढ़ोतरी के बाद 570 करोड़ का बनेगा
हरियाणा में वर्तमान रेट के अनुसार 252 करोड़ सालाना बिल बनता है। यदि सरकार की मंजूरी के बाद नए रेट लागू हुए तो 570 करोड़ रुपए का बिल जनता को देना होगा। हालांकि अभी 200 करोड़ रुपए की वसूली ही होती है।
पंजाब में पानी का मासिक बिल घटा दिया गया था...20 अक्टूबर 2021 में पंजाब में सीएम चन्नी की सरकार ने पानी के सभी श्रेणी के बकाया बिल माफ कर दिए थे। सरकार ने पानी का मासिक बिल 166 रुपए से घटाकर 50 रुपए तय किया था।
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.