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कृषि अध्यादेश:पंजाब और केंद्र सरकार आमने-सामने; दानवे ने कहा- राज्यों ने पहले सहमति दी, कैप्टन बोले- कभी हिमायत नहीं की

चंडीगढ़11 दिन पहले
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केन्द्रीय राज्य मंत्री राओ साहेब पाटिल दानवे।
  • सीएम अमरिंदर की प्रधानमंत्री से अपीलः इसको कानून बनाने के लिए आगे न बढ़ाएं
  • बुधवार को 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को आर्डिनेंसों के खिलाफ मांगपत्र देगा

कृषि अध्यादेशों को लेकर अब केंद्र सरकार और पंजाब सरकार आमने-सामने आ गए हैं। जहां सोमवार को शुरू हुए मॉनसून सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री राओ साहेब पाटिल दानवे ने कहा कि कृषि अध्यादेशों पर पंजाब सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी। इन मुख्यमंत्रियों का ही फैसला था कि बिल आना चाहिए।

अब राज्य बेवजह इस पर हो-हल्ला कर रहे हैं। वहीं, सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा किसी भी मौके पर पंजाब सरकार ने ऐसे कदम की हिमायत नहीं की है। पीएम को अपील में कहा कि वह इसको कानून बनाने के लिए आगे न बढ़ाएं। उन्होंने कहा, वह अपनी पार्टी के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो बुधवार को इस आर्डिनेंसों के खिलाफ राज्यपाल को मिलकर मांग पत्र देगा। मुख्यमंत्री ने इन ऑर्डिनेंस के द्वारा कहे जा रहे कथित सुधारों का निरंतर विरोध करने की वचनबद्धता दोहराई।

सीएम ने पीएम को लिखा, एमएसपी कानूनी हक बने
सीएम ने पीएम को पत्र लिख कहा है कि वह इन ऑर्डिनेंस की पैरवी न करें। बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को किसानों का कानूनी हक बनाया जाये। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वह पंजाब के लोगों और किसानों को निराश न करें और उनकी ऑर्डिनेंस को आगे न ले जाने की विनती पर समर्थन दें। यह ऑर्डिनेंस किसानों के हित में नहीं हैं।

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