पंजाब कैबिनेट में बड़े फैसले:नौकरियों में आरक्षण के लिए सब कमेटी बनी; नए AG की नियुक्ति कल; 5 हजार होमगार्ड भर्ती होंगे; सेहतकर्मी नौकरी पर रखेंगे

पंजाब में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में पंजाबियों का कोटा फिक्स करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बना दी गई है। यह सब कमेटी वित्तमंत्री मनप्रीत बादल की अगुवाई में बनी है। पंजाब सरकार नौकरी के कानून में बदलाव करेगी। यह भी देखेगी कि किस विभाग में कितनी नौकरी है। कैबिनेट में पंजाबियों के लिए 75% कोटा फिक्स करने पर मंथन हुआ है।

सरकार के मुताबिक इस पर जल्द फैसला होगा। वहीं, पहले से काम कर रहे दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। आगे से नई प्रक्रिया लागू होगी।

इसके अलावा नया एडवोकेट जनरल लगाने पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने सीएम चरणजीत चन्नी को इसके अधिकार दे दिए हैं। कल तक नए एजी की नियुक्ति हो सकती है। परसों यानी 18 नवंबर को हाईकोर्ट में बहुचर्चित ड्रग केस की सुनवाई है।

इसके अलावा पंजाब सरकार 5 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती करेगी। कोरोना काल में काम करने वाले सेहत कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा। उन्हें दोबारा काम पर रखकर सीनियोरिटी के हिसाब से परमानेंट किया जाएगा। यह काम अब सर्विस सेलेक्शन बोर्ड से वापस लेकर सेहत विभाग को पॉलिसी बनाने के लिए दे दिया गया है। नवजोत सिद्धू ने मंगलवार सुबह ही इन कर्मचारियों की भूख हड़ताल खत्म करवाई थी।

कैप्टन को भी घर-घर रोजगार से मिला था समर्थन

नौकरी में आरक्षण का मुद्दा इसलिए अहम है, क्योंकि पंजाब में नौकरियों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। 2017 के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी घर-घर रोजगार की बात कही थी। जिससे कैप्टन को चुनाव में खूब समर्थन मिला। यह बात अलग है कि लोगों ने इसे सरकारी नौकरी का वादा समझा, लेकिन कैप्टन ने प्राइवेट नौकरियां दिलवाईं।

हरियाणा से ठोस कानून ला रहे

सीएम चन्नी कह चुके हैं कि पंजाब सरकार हरियाणा से ठोस कानून लेकर आ रही है। पंजाबियों की नौकरियां हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के हिस्से में जा रही हैं। पंजाब में पिछले कुछ वर्षों से लगातार नौकरियों के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। नौजवान सरकार से नाराज हैं। ऐसे में सरकार इस दांव के जरिए सबको साधने की कोशिश में है। सूत्रों की मानें तो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में 75% कोटा तय करने की योजना बनाई गई है।

विरोधियों ने बताया चुनावी स्टंट

चन्नी सरकार के इस फैसले को लेकर विरोधियों ने निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि सीएम चन्नी यह जांच कराएं कि पंजाब के सरकारी विभाग में गैरपंजाबी कैसे भर्ती हो गए। यह सिर्फ कांग्रेस का चुनावी स्टंट है। भाजपा ने भी इसे सीएम चन्नी का सिर्फ चुनावी शिगूफा करार दिया।