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तैयारी:पंजाब यूनिवर्सिटी में अब होंगे सीनेट के इलेक्शन, डीसी की ओर से दी गई अनुमति

चंडीगढ़14 दिन पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • दो दिन पहले पीयू ने यूटी प्रशासन से मांगी थी चुनाव करवाने की परमिशन, अगस्त 2020 में होने थे चुनाव

पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट के इलेक्शन करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। दो दिन पहले पीयू ने इस बारे में यूटी प्रशासन से परमिशन मांगी थी और इसके जवाब में डीसी ने उनको लिख दिया है कि डेट और शेड्यूल तय करना पीयू का इंटरनल मामला है।

हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है। इससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने भी पीयू काे स्पष्ट कर दिया है कि वह पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार ही अगले फैसले लें। सीनेट इलेक्शन का विवाद लंबे समय से चल रहा है। भाजपा से जुड़े एक सीनियर नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं को नाकामयाब साबित करने और लाभ का पद ना मिलने से नाराज से एक प्रोफेसर कानूनी दांव-पेच के जरिए इस मामले को उलझाना चाहते हैं ताकि पीयू का पंजाब में दखल पूरी तरह खत्म किया जा सके।

रजिस्ट्रार विक्रम नैयर ने कहा कि उनके पास लेटर आ गया है और अब वह इस तरह इलेक्शन प्लान कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को पूरा किया जा सके। यूनिवर्सिटी की सीनेट के इलेक्शन अगस्त में होने थे। लेकिन 15 अगस्त को इलेक्शन स्थगित कर दिए गए। ये आदेश कार्यकारी रजिस्ट्रार प्रो. कर्मजीत सिंह जारी किए थे।

हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार इलेक्शन कराने के लिए सिर्फ 250 वोटर्स वाले इलेक्शन भी पांच सौ से अधिक कैपेसिटी वाले लॉ ऑडिटोरियम और जिम्नेजियम हॉल आदि में इंतजाम था। लेकिन फिर भी कोविड के नाम पर इसको टाल दिया गया। इलेक्शन टालने की वजह ये भी भाजपा खेमे की ओर से खड़े हुए कैंडिडेट्स के जीतने की संभावना नहीं थी।

एकाध कैंडिडेट को छोड़ बाकी सभी कमजोर कड़ियां थे। यदि भाजपा खेमा 36 के 36 मेंबर्स भी भाजपा से जुड़े डाल देता तब भी उनके लिए पूर्ण बहुमत बनने की संभावना नहीं थी। इसलिए जब देश में कई विधानसभाओं के इलेक्शन हो रहे थे, उस समय भी इस इलेक्शन को टाल दिया गया।

सूत्रों के अनुसार इस समय भी कोशिश ये हो रही है कि कॉलेजों और टीचरों की हरियाणा सरकार की जो सीटें सीनेट मे हैं, उनको खत्म करके, पहले की तरह सिर्फ पंजाब की सीटें ही उनको दी जाएं ताकि कम से कम हाउस में भाजपा खेमे और कांग्रेस की बराबरी हो सके।

सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दी दखल
इलेक्शन टालने के कारण बड़ा विवाद खड़ा हुआ तो यूटी प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए कहा कि पीयू का इंटरनल मामला है। एक अधिकारी ने तो मीटिंग के दौरान ये भी कह दिया कि यूटी अधिकारियों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद पीयू में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ।

सभी पूर्व स्टूडेंट नेताओं ने प्रोटेस्ट किया जिसमें भाजपा से इस्तीफा देने वाले मलविंदर सिंह कंग, कांग्रेस से कुलजीत नागरा, यूथ कांग्रेस से बरिंदर ढिल्लों और पहली महिला प्रेसिडेंट कनुप्रिया समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। इसके बावजूद वीसी ने कहा कि उनको ऊपर से इशारा है कि इलेक्शन नहीं कराने।

पूर्व भाजपा नेता ने दी थी सीनेट को खत्म करने की धमकी...

पंजाब वर्सेज केंद्र का मसला उस समय खड़ा हुआ जब कांगेस से जुड़े प्रो. इमैनुअल नाहर को सिंडिकेट में अप्रूवल और तारीफ वाले तीन कागजों के साथ नियुक्ति की सिफारिश को बिना वजह सीनेट में वापस ले लिया गया। वीसी प्रो देविंदर सिंह को इस पद पर नियुक्त करना चाह रहे थे और उनका नाम वह प्रो. नाहर के बाद सिंडिकेट में लेकर भी आए।

प्रो. नाहर के साथ विवाद के कारण मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर सीनेट की मीटिंग हुई जिसमें भाजपा के नेता और पूर्व आईएएस साेमपाल ने कहा कि सीनेट को खत्म करने की धमकी दी और भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी सीनेट नहीं बनेगी। अगस्त के बाद में अक्टूबर में भी इलेक्शन को टालने के आदेश दिए गए।

इसके साथ ही नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजीसी और एमएचए से क्लियरेंस मांगी। यूजीसी ने पीयू एक्ट के अनुसार काम करने को कहा लेकिन फिर भी इलेक्शन तय नहीं हुए। सीनेट के मेंबर्स ने कोर्ट में केस कर दिया जो कैंडिडेट थे क्योंकि सिर्फ वोटिंग का काम बाकी था और बाकी सब कुछ हो चुका था, वह इसी सीनेट-सिंडिकेट को कंटीन्यु करने की मांग कर रहे थे। केस की सुनवाई से एक दिन पहले पीयू ने पिछली लेटर्स का हवाला देते हुए यूटी से फिर परमिशन मांगी जिसके जवाब में परमिशन दे दी गई है।

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