कर्मचारियों का ऐलान:अभी तो मटकियां फोड़ रहे हैं, मांगे पूरी करो नहीं तो... 12 मार्च को नगर निगम के सामने होगा प्रशासन का दाह संस्कार

चंडीगढ़ प्रशासन लगातार अपने कर्मचारियों की मांगों को लेकर मौन धरे हुए है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन मर चुका है। जब भी इसे जगाने की कोशिश की जाती है तो ये मुर्दे की तरह बेअसर रहता है। इसलिए यूटी के कर्मचारियों ने इसे जिंदा करने के लिए एक अनूठा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्रमवर प्रशासन के नाम पर मटके ठीक वैसे ही फोड़े जा रहे हैं जैसे किसी इंसान के अंतिम संस्कार से पहले मटका फोड़ा जाता है।

गुरुवार को ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड MC एंप्लॉई एंड वर्कर्स ने CP डिवीजन नंबर 3 सेक्टर 16 में दूसरा मटका फोड़ आंदोलन किया। प्रशासन के अब तक चुप रहने की बेशर्मी पर मुलाजिम रोष में नजर आए और उन्होंने इतना तक कह डाला कि अगले दो हफ्ते भी मटके फोड़े जाएंगे और प्रशासन फिर भी नहीं जिंदा होता तो 12 मार्च को सेक्टर 17 नगर निगम के सामने प्रशासन का दाह संस्कार भी करेंगे।

कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्विनी कुमार ने कहा कि प्रशासन ने पिछले लंबे समय से हमारी मांगें अनसुनी की हुई हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शन DC रेट बढ़ाने और अन्य मांगों के समर्थन में कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सेक्टर 37 में पहला मटका फोड़ आंदोलन किया था। अब समय-समय पर शहर की अलग-अलग लोकेशंस में इसी तरह मटके फोड़कर मुर्दा बने प्रशासन के लिए विलाप कर रहे हैं।

25 फरवरी को नगर निगम सेक्टर 17 के बाहर मटके फोड़ेंगे और 4 मार्च को सब कार्यालय मनीमाजरा के बाहर मटके फोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब हम एडवाइजर मनोज परीदा से अपनी समस्याओं पर बात की तो उन्होंने कह दिया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बात नहीं सुनता तो उसे धो दो। अब प्रशासन के जिम्मेदार अफसर ऐसा कह रहे हैं तो हम निश्चित रूप से ज्यादती करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को धो देंगे और इसकी जिम्मेदारी एडवाइजर की ही होगी।

ये हैं मांगें

कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अश्विनी कुमार और चेयरमैन सुरमुख सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है और न ही कर्मचारियों की मांगों पर बात कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का अड़ियल रवैया कर्मचारियों को लगातार आन्दोलन की ओर धकेल रहा है।

उन्होंने कहा- अप्रैल 2020 से बढ़ाया जाने वाला आउटसोर्स वर्कर्स का DC रेट अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। जेम पोर्टल के माध्यम से आए ठेकेदार आउटसोर्स वर्कर्स का शोषण कर रहे हैं। प्रशासन इनका शोषण रोकने के लिए कोई सुरक्षित पॉलिसी नहीं बना रहा।

ठेकेदार पुराने वर्कर्स को दोबारा नौकरी पर रखने के लिए पैसों की मांग करता है। इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मृतक के परिजनों को पंजाब की तर्ज पर नौकरी नहीं दी जा रही है। MC से सेवामुक्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन और पेंशन लाभ नहीं दिए गए। MC के कर्मचारियों के नियमों में संशोधन नहीं किया जा रहा।

प्रशासन दोबारा 13.3.15 को डेली वेज वर्कर्स की बनाई पॉलिसी में रहते डेली वेज कर्मचारियों को पॉलिसी में कवर नहीं किया जा रहा। लेबर कानून लागू नहीं किए जा रहे।खाली पदों को नहीं भरा जा रहा, बिजली विभाग का निजीकरण करना नहीं रोका जा रहा और DA का भुगतान नहीं किया जा रहा।