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बातचीत:लीडरशिप में महिलाओं को मौके और कमेटियों में बराबर रिप्रेजेंटेशन की सिफारिश करती है एसटीआई

चंडीगढ़16 दिन पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • पंजाब यूनिवर्सिटी के डीएसटी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की सीनियर पॉलिसी फैलो डॉ. राधिका बोलीं-

किसी भी अन्य काम के मुकाबले अगर साइंस की बात की जाए तो यहां पर लीडरशिप के रोल में महिलाओं की बहुत ज्यादा कमी है। यही वजह है कि भारत की पांचवीं नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी (स्टिप) में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि सभी सलेक्शन और इवैल्यूएशन कमेटियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए।

यह बताती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डीएसटी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की सीनियर पॉलिसी फेलो डॉ. राधिका। वह बताती हैं कि लॉकडाउन पीरियड में भी इस पॉलिसी के लिए लगातार काम चलता रहा। हालांकि महामारी के दौर में काम आसान नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने करीब 6000 लोगों से संपर्क करके पॉलिसी में सजेशन दी हैं।

उनके साथ पोस्टडॉक्टोरल फैलोशिप ईरान ने भी इस पॉलिसी के लिए काम किया है। स्टोर के सेक्रेटेरिएट में इस तरह की 25 टीमें थी। लगभग 40000 स्टेकहोल्डर से फीडबैक लेने के बाद से तैयार किया गया है जिसमें हर रीजन, उम्र, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि के प्रतिभागी शामिल हैं। यह पॉलिसी फीडबैक के लिए अभी ऑनलाइन उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इस पर अपनी राय दे सकता है।

भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जानी थी पॉलिसी...

राधिका त्रिखा बताती हैं कि पॉलिसी खासतौर पर भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाई जानी थी। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देने और ग्रास रूट इन्नोवेटर्स को प्रमोट करने की बात है। उनका मानना है कि एक ओपन साइंस फ्रेमवर्क होना चाहिए।

फिलहाल अलग-अलग डिपार्टमेंट अपने काम या अपने एरिया से संबंधित रिसर्च को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देते हैं। यह बहुत ही लिमिटेड सा एरिया है लेकिन एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां पर साइंस के हर विषय से जुड़ी हर तरह की रिसर्च उपलब्ध हो और यह भारत में बैठक कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी देख सकता है।

पब्लिक फंडिड रिसर्च को एक डेडिकेटेड पोर्टल पर उपलब्ध कराने की योजना इसके तहत बनाई गई है। अभी तक सिर्फ दो डिपार्टमेंट अपनी रिसर्च को ओपन करते हैं और अलग-अलग पीएचडी भी शोधगंगा पर डाले जाने का नियम है लेकिन सभी इंस्टीट्यूट इसका पालन नहीं करते। भारत के माहौल को देखते हुए महिलाओं के लिए समान पक्के का एक हिस्सा रखा गया है।

सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि ग्रामीण एरिया के कैंडिडेट, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, दिव्यांग आदि को बराबर अवसर दिया जाए। ऐसे लोगों का सेलेक्शन और इवैल्यूएशन कमेटियों में भी योगदान होना चाहिए। इसमें लोकल स्तर पर एलिमेंट और कल्चर के अनुसार पेसिफिक मॉडल बनाने की भी बात है। इसका मकसद है फुल टाइम रिसर्च एस की संख्या दोगुना करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना और प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाना।

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