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उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश:हाईकोर्ट ने कहा -ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए; प्रशासन ने कहा- घर पर ऑक्सीजन की जरूरत के लिए फोन नंबर उपलब्ध कराएंगे

चंडीगढ़13 दिन पहलेलेखक: ललित कुमार
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कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मंगलवार को हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब व हरियाणा सरकार से कहा कि सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस कर्मजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना के रोगियों के लिए उनके घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी पर विचार किया जाए। इससे स्थानीय प्रशासन सरकारी व प्राइवेट अस्पताल पर भी काम का दबाव कम होगा।

चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि घर पर ऑक्सीजन की जरूरत के लिए शहर में जोन वाइज टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। एसडीएम की देखरेख में यह काम होगा। हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि एसडीएम काम में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस की मदद भी ले सकता है।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए और तत्काल आपात जरूरत की स्थिति में राज्य सरकार को छूट है कि वह बफर स्टॉक में से ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकती है। एमिक्स क्यूरी (अदालत के सहयोगी) ने सुनवाई के दौरान कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन को लेकर गंभीर स्थिति है।

पानीपत प्लांट ओवर हिट होने के कारण अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा। इसके अलावा राउरकेला प्लांट से हरियाणा में ऑक्सीजन पहुंचने में 4 दिन का समय लग रहा है। एमिक्स क्यूरी ने कहा कि गुरुग्राम के एक अस्पताल ने उन्हें मेल कर कहा कि अस्पताल में 17 गंभीर रोगी हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन अस्पताल के पास दोपहर 3:00 बजे तक की ही ऑक्सीजन उपलब्ध है।

केस प्रॉपर्टी में पड़ी दवाइयां व ऑक्सीजन सिलेंडर रिलीज किए जाएं

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बहुत सी जगह केस प्रॉपर्टी के रूप में दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर मालखानों में पड़े हैं। इन आपात परिस्थितियों में इनको कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए रिलीज किया जाए। जिन मेडिकल संस्थानों में इक्विपमेंट्स व वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहे, वे भी जनहित में इसका इस्तेमाल करें।

चंडीगढ़ और हरियाणा ने वेंटिलेटर मांगे

चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्होंने केंद्र सरकार से वेंटिलेटर दिए जाने का आग्रह किया है। लिहाजा इस पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। हाईकोर्ट में इस पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है।

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