पंजाब यूनिवर्सिटी / डीन स्टूडेंट्स वैलफेयर की अपॉइंटमेंट व डीएसडब्ल्यू वुमन काे एक्सटेंशन का मसला एजेंडे में नहीं

The issue of appointment of Dean Students Welfare and extension of DSW Woman is not on the agenda
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The issue of appointment of Dean Students Welfare and extension of DSW Woman is not on the agenda

  • पीयू: 36 आइटम पर हाेना है डिसकशन, एसडीओ काे इंडिपेंडेंट चार्ज देने का प्रस्ताव इनफाॅरमेशन में

दैनिक भास्कर

May 24, 2020, 06:49 AM IST

चंडीगढ़. पंजाब यूनिवर्सिटी की 30 मई का हाेने जा रही सिंडीकेट की मीटिंग के एजेंडा में डीन स्टूडेंट्स वैलफेयर की अप्वाइंटमेंट और डीएसडब्ल्यू वुमन काे एक्सटेंशन दिए जाने का मसला नदारद है। ये आइटम टेबल एजेंडा के ताैर पर भी डिसकस हाे सकती है। पिछली बार वीसी प्राे इमैनुअल नाहर काे एक्सटेंशन का प्रस्ताव देकर बाद में वीसी ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया और सिंडीकेट वर्सेज पीयू एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति पैदा हाे गई थी। प्रो नाहर को पद से हटा दिया गया और मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गया।

पंजाब सरकारी ने पूरी मशीनरी नाहर के पक्ष में खड़ी कर दी हालांकि दूसरी ओर से केंद्र सरकार ने पांच लोगों को नए मेंबर्स के तौर पर नॉमिनेट कर दिया। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश पर प्रो नाहर का पद बच गया। प्रो नाहर का कहना था कि ये उनके कॅरियर पर दाग है कि उनको किस वजह से हटाया गया। मौजूदा स्थिति में ना तो प्रो नवदीप गोयल और अशोक गोयल का ग्रुप कोई नाम प्रस्तावित कर रहा है और ना ही वीसी प्रो राज कुमार।

डीएसडब्ल्यू वुमन प्रो नीना कपिलाश के चार साल इस पद पर मई में पूरे हो रहे हैं और उनको एक साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है लेकिन ये प्रस्ताव भी नहीं आ रहा है। मई में तीन फीमेल और एक मेल वार्डन की टर्म पूरी होनी है और ये नियुक्तियां डीएसडब्ल्यू वीसी की राय पर करता है। ये मसला भी रूका रहेगा। इस मीटिंग में करीब 30 आइटम पर डिसकशन हाेना है। इसमें एसडीओ को इंडिपेंडेंट चार्ज देने का मसला भी इनफॉर्मेशन के तौर पर लाया जा रहा है।

ये हैं महत्वूपर्ण प्रस्ताव...

यूनिवर्सिटी एमए ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की दो सीटें बढ़ा सकती है। इस कोर्स को चला रहे सेंटर सिर्फ दो रैगुलर टीचर हैं। डॉ हरिवंश सिंह जज इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेज में चल रहे बीडीएस काेर्स में एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड और टू गर्ल चाइल्ड विद दो अदर सिबलिंग के लिए रिजर्व करने का प्रस्ताव है। यूनिवर्सिटी के लगभग सभी कोर्स में ये सीटे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में स्टूडेंट्स को माइग्रेशन का अधिकार मिलेगा।

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