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  • There Will Not Be A New Case On Farmers In The Section 144 Case, The Old Ones Will Also Be Back, Meet The Governor Along With The Captain's Delegation Against Agriculture Ordinance

किसानों को राहत:धारा-144 मामले में किसानों पर नया केस नहीं होगा, पुराने भी वापस होंगे, कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ कैप्टन प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मिले

चंडीगढ़3 दिन पहले
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राज्यपाल से मिलते सीएम कैप्टन।
  • सीएम की अपील- ट्रैफिक जाम न हो, किसानों ने धरना उठाया

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को एलान किया कि किसानों के खिलाफ धारा-144 के उल्लंघन के मामले में कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं पुराने केस भी वापस लिए जाएंगे। सीएम ने किसानों से अपील में कहा कि रोष प्रदर्शनों के दौरान ट्रैफिक जाम न किया जाए और न ही धारा-144 का उल्लंघन किया जाए। वहीं, केंद्र के कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को 11 मेंबरी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से मिला।

ज्ञापन में केंद्र सरकार से संसद में कृषि बिलों को लागू न करने के बारे में उन्हें दखल देने की मांग की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, किसान इसलिए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि यह अध्यादेश उन्हें व उनके परिवारों को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा, अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य के खात्मे का रास्ता साफ करेंगे। कैप्टन ने किसानों से कहा, वह रोष प्रदर्शनों को दिल्ली केंद्र सरकार के द्वार तक लेकर जाएं हम इस संघर्ष में उनके साथ हैं।

सीएम के एलान के बाद किसानों ने तीन दिन से हरिके पत्तन और ब्यास पुल पर जारी धरना बुधवार दोपहर खत्म कर दिया। भाकियू नेता हरमीत सिंह कादियां ने बताया कि जून से लेकर अब तक करीब 3500 किसानों पर केस दर्ज हुए है। वहीं किसान संघर्ष कमेटी के पंजाब प्रधान सतनाम सिंह पन्नू ने कहा, डीसी दफ्तरों में धरने जारी रहेंगे।

कैप्टन की चेतावनी- यह कदम राज्य में अशांति फैलाने जैसा

सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि कृषि अध्यादेश को लागू किए जाने से बॉर्डर स्टेट में अशांति फैल सकती है, क्योंकि राज्य पहले ही पाकिस्तान द्वारा गड़बड़ी पैदा करने की कोशिशों के साथ जूझ रहा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ और अन्य सदस्यों की हाजिरी में सीएम ने राज्यपाल को बताया कि यह बिल जिनमें से एक को लोकसभा में मंगलवार को पास किया जा चुका है, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और पंजाब के लिए घातक है। दूसरी ओर कृषि ऑर्डिनेंस पर आम आदमी पार्टी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल बदनौर से जल्द मिल कर पार्टी का पक्ष रखेगा।

पीएम को 3 बार लिख चुके हैं चिट्ठी, पर कोई जवाब नहीं मिला

सीएम ने कहा कि वह इस मुद्दे के बारे में 3 बार प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला और बाकी रहते दो बिलों को कानून की सूरत देने से पंजाब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर एमएसपी प्रणाली खत्म की जाती है, इस दिशा में केंद्र सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो पंजाब और पूरे देश का कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा।

कैप्टन बोले- अकालियों का यू-टर्न ड्रामेबाजी, पहले विरोध क्यों नहीं किया

अकालियों और सुखबीर सिंह बादल द्वारा ड्रामेबाजी और यू-टर्न लेने संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय मीटिंग में शिअद और भाजपा को छोड़कर सबने राज्य सरकार का साथ दिया। क्या हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय कैबिनेट की मेंबर नहीं हैं।

उन्होंने वहां अपना विरोध क्यों नहीं प्रकट किया और क्यों वह बाहर भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहीं? अकाली दल ने विधानसभा में क्या किया। एक मीटिंग में मनप्रीत सिंह बादल शामिल हुए थे, जबकि दूसरी मीटिंग में अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उनकी कोई राय नहीं मांगी जा रही।

शिअद का व्हिप... कहा- बिल के पक्ष में नहीं कर सकेगा कोई सांसद वोट

सांसद और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कृषि अध्यादेशों के लेकर व्हिप जारी कर दिया है। इसके अनुसार शिअद का इन अध्यादेशों को लेकर विरोध जारी रहेगा जब किसान की शंकाएं दूर नहीं हो जाती तब तक पार्टी किसी भी सूरत में इन बिलों का समर्थन नहीं करेगी। व्हिप जारी होने के बाद अब अकाली दल का कोई भी सांसद कृषि अध्यादेशों को लेकर इनके पक्ष में वोट नहीं कर सकेगा फिर वह चाहे राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में हो। पार्टी द्वारा व्हिप के अनुसार ही सभी को स्टैंड पर कायम रहना होगा।

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