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DSP की मुश्किल बढ़ी:पदोन्नति को यूटी प्रशासन ने हाईकोर्ट में दी चुनौती; कैट के आदेश को खारिज करने की मांग, नोटिस जारी कर जवाब तलब

चंडीगढ़24 दिन पहले
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कैट पर पदोन्नति का आदेश देते हुए तथ्यों को नजरअंदाज किया है। - Dainik Bhaskar
कैट पर पदोन्नति का आदेश देते हुए तथ्यों को नजरअंदाज किया है।

गत 24 नवंबर को जारी सेंट्रल एडमिनस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद पदोन्नति की आस लगाए बैठे चंडीगढ़ के सबसे सीनियर DSP रामगोपाल की मुश्किलें बढ़ गई है। यूटी प्रशासन ने पदोन्नति के लिए जारी कैट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने कैट व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। बता दें कि याचिका दाखिल करते हुए यूटी प्रशासन की ओर से बताया गया था कि कैट ने DSP रामगोपाल को पदोन्नति का आदेश देते हुए तथ्यों को नजर अंदाज किया है।

यूटी प्रशासन ने बताया कि रामगोपाल ने कैट में याचिका दाखिल करते हुए DGP के 16 सितंबर 2017 के पत्र को चुनौती दी थी जिसके तहत शहर में SP (गैर IPS) का कोई रैंक नहीं रखने की बात कही थी। रामगोपाल ने कहा था कि वर्तमान में आईआरबी में एसपी/डिप्टी कमांडेंट का पद रिक्त है और इस पद पर नियुक्ति के लिए वह सभी योग्यता मानकों पर खरे उतरते हैं। चंडीगढ़ में मौजूद सभी DSP से वह वरिष्ठ हैं और ऐसे में SP पद पर उन्हें पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किया जाना चाहिए।

साथ ही सभी लाभ दिए जाने चाहिए। इस मामले में कैट ने DSP रामगोपाल के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें 2 माह में पदोन्नति देने का आदेश जारी किया था। कैट के 24 नवंबर 2020 को जारी आदेश को खारिज करने की यूटी प्रशासन ने हाईकोर्ट से अपील की है। अपील में प्रशासन ने कहा कि जब शहर में गैर IPS SP का कोई पद ही नहींं है और पंजाब सरकार की नीति को अभी तक चंडीगढ़ के लिए अपनाया नहीं गया है तो कैसे रामगोपाल को इस पद पर पदोन्नति देकर नियुक्त किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन की दलीलों को सुनने के बाद कैट सहित DSP रामगोपाल व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है।

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