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UT इंप्लॉइज का विरोध प्रदर्शन:कर्मचारियों ने फूंका पुतला, कहा- मजबूरी ले आई सड़कों तक, जब तक सुनवाई नहीं होगी अब यहीं रहेंगे

चंडीगढ़13 दिन पहले
गुरुवार को कोआर्डिनेशन कमेटी आफ गवर्नमेंट एंड MC इंप्लाइज एंड वर्कर्स UT चंडीगढ़ की अगुवाई में यूनाइटेड फ्रंट पब्लिक हेल्थ इंप्लॉइज यूनियन  ने सेक्टर-37 स्थित वाटर वर्कर्स के सामने कर्मचारियों की मांगे पूरी न किए जाने के विरोध में UT प्रशासन के रवैये के खिलाफ पुतला फूंका और प्रदर्शन किया।

मांगे पूरी न होने के कारण UT इंप्लॉइज का विरोध प्रदर्शन जारी है। रोजाना सड़कों पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और हर रोज नए-नए अल्टीमेटम दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन हमारी मांगों के प्रति मूकदर्शक बना हुआ है। इतनी बार अप्रोच करने के बावजूद हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है और अब हम सड़कों पर तब तक रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं।

गुरुवार को कोआर्डिनेशन कमेटी आफ गवर्नमेंट एंड MC इंप्लाइज एंड वर्कर्स UT चंडीगढ़ की अगुवाई में यूनाइटेड फ्रंट पब्लिक हेल्थ इंप्लॉइज यूनियन ने सेक्टर-37 स्थित वाटर वर्कर्स के सामने कर्मचारियों की मांगे पूरी न किए जाने के विरोध में UT प्रशासन के रवैये के खिलाफ पुतला फूंका और प्रदर्शन किया।

इसलिए आग बबूला हैं कर्मचारी

  • कोआर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों का कहना था कि DC रेटों में 7 प्रतिशत का इजाफा कर आउटसोर्सिंग वर्करों के साथ प्रशासन ने मजाक किया है। मौजूदा महंगाई की बढ़ती दर को देखते हुए DC रेट्स मे 18 प्रतिशत की बढ़त बनती है पर वायदे मुताबिक प्रशासन ने 10 प्रतिशत की बढौतरी भी नहीं की और ये प्रशासन की धक्केशाही है।
  • वे आगे बोले- पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को कर्मचारियों की मांगों का जल्द समाधान करना चाहिए। कर्मचारी अपनी मागों के लिए लंबे समय से अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं।पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को यूनियन ने मागों पर नोटिस भी दिया था लेकिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यूनियन के साथ कोई मीटिंग भी नहीं बुलाई और मांगो पर कोई फैसला भी नही कर रहें। यही कारण है कि कर्मचारियों को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा है।
  • ट्यूबवेलों के कमरों की खस्ता हालत हो गई है लेकिन उनकी रिपेयर नहीं करवाई जा रही। कर्मचारियों के लिए टॉयलेट और पंखे का कोई प्रबंध नहीं। D P C की मीटिंग करने में टालमटोल किया जा रहा है। जेम पोर्टल में शामिल ठेकेदार कर्मचारियों के साथ धक्का कर रहे हैं। लेबर लॉ का पालन नहीं किया जा रहा। न तो साल में बनती 15 छुट्‌टी आउटसोर्स कर्मचारियों को दी जा रही हैं और न ही उन्हें कोई मेडिकल सुविधा दी जा रही है।

ये रखीं मांगें

  1. डेलीवेज, वर्कचार्ज कर्मचारियों को रेगुलर करते समय डेलीवेज सर्विस को साथ जोड़ा जाए।
  2. आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पालिसी तैयार की जाए।
  3. ठेकेदार की ओर से कर्मचारियों की सैलरी में हो रही गैरकानूनी कटौती बंद की जाए,ऐसे ठेकेदारो के खिलाफ विजिलेंस जांच करके कार्रवाई की जाए।
  4. मृतक के आश्रितों को पंजाब पैटर्न पर नौकरी दी जाए।
  5. सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए।
  6. खाली पड़े सभी पदों पर रेगुलर भर्ती की जाए।
  7. बराबर काम बराबर तनख्वाह का फार्मूला लागू किया जाए।

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