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आपात बैठक:वीसी ने बुलाई थी सिंडिकेट की आपात बैठक, कोरम पूरा न होने से हुई रद्द

चंडीगढ़12 दिन पहले
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  • मेंबर्स ने आने में जताई असमर्थता, कई ने ऑनलाइन मीटिंग पर जताई आपत्ति
  • दो मेंबर हैं कोविड के शिकार, पहले मेंबर बना रहे थे मीटिंग कराने का दबाव

पंजाब यूनिवर्सिटी की आपातकालीन सिंडिकेट बैठक कोरम पूरा न होने के कारण सोमवार को रद्द करनी पड़ी। इस आपातकालीन बैठक में एग्जिट एग्जाम को लेकर डिस्कशन किया जाना था। कई दिनों से सिंडिकेट बुलाने की डिमांड कर रहे मेंबर ही इसमें शामिल नहीं हुए। डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन (डीयूआई) और डीन रिसर्च के नाम को ऑनलाइन वह भी एक सोशल मीडिया मंच के जरिए प्रस्तावित करने वाले सिंडीकेट के मेंबर ने ही वाइस चांसलर को संदेश दिया है कि यूनिवर्सिटी कैलेंडर के अनुसार यह मीटिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती।

उसमें इस तरह की मीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। सभी मेंबर ने कोई ना कोई कारण बताकर अपने आने में असमर्थता जता दी थी। माना जा रहा है कि मेंबर ऑफलाइन मीटिंग करवाना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने जानबूझकर इसका बायकाट किया। सभी मेंबर्स ने वॉइस चांसलर को की कोई ना कोई कारण भेज दिया ।

उल्लेखनीय है कि मेंबर बार-बार कह रहे थे कि एग्जाम से पहले इस मसले को सिंडिकेट में डिस्कस किया जाना चाहिए। एग्जाम का फैसला सिंडीकेट द्वारा बनाई गई विशेष कमेटी ने ही किया था। प्रो नवदीप गोयल, डॉ हरप्रीत दुआ , डॉ आर एस झांजी वाली कमेटी ने सभी मेंबर के साथ डिस्कस करने के बाद यह फैसला किया था। कमेटी एग्जाम और कैलेंडर को लेकर बनाई गई थी।

एक मेंबर बीमार होने के कारण इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके परिवार में कई लोग कोरोनावायरस संक्रमित हैं। एक अन्य का कहना था कि फैकल्टी के बहुत सारे मसले हैं जो सिंडिकेट में डिस्कस किए जाने चाहिए लेकिन वाइस चांसलर इस पर ध्यान नहीं दे रहे। सभी मसले एक साथ डिस्कस होने चाहिए। एक अन्य मेंबर ने लिखा था कि जब लोकसभा का सेशन बुलाया जा सकता है तो कुछ मेंबर की मीटिंग क्यों नहीं हो सकती। पंजाब सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे एक मेंबर ने कहा कि वह इस समय पर उपलब्ध ही नहीं हो सकेंगे। नतीजा यह रहा कि वीसी प्रो राजकुमार और उनके साथ डायरेक्टर हायर एजुकेशन पंजाब,

प्रिंसिपल डॉ सरबजीत कौर और यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी बाकी मेंबर्स के जोड़ने का इंतजार करते रहे। लेकिन बाद में इस मीटिंग को बिना अगली डेट घोषित किए रद्द कर दिया गया। पीयू के एक अधिकारी कहते हैं कि मामला रेक्टिफिकेशन का था इसलिए सिंडिकेट की अप्रूवल के बिना भी परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। कमेटी का गठन सिंडिकेट नहीं किया था और उन्होंने ही अधिकार दिया था कि वह इस बारे में फैसला कर ले। कैलेंडर में यह भी तो स्पष्ट नहीं है कि मीटिंग कैसे होगी। इन दिनों जब की महामारी के कारण सभी नियम बदले हुए हैं और ऑनलाइन सब काम हो रहे हैं तो ऑनलाइन मीटिंग में कोई बुराई नहीं थी।

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