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चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन मामला:जमीन के 5 गुना रेट, रास्ते की जगह और परिवार से एक को नौकरी दें

पंचकूला5 दिन पहले
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  • जिला प्रशासन ने किसानों के साथ की बैठक, जमीन को लेकर किसानों ने रखी तीन शर्तें, बाेले-

चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन के मामले में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को किसानों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिन-जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहण की जाएंगी उनका पक्ष सुना।

किसानों ने जमीन एक्वायर करने से पहले जिला प्रशासन के सामने तीन शर्तें रखीं। जिसमें जमीन का रेट आज के रेट से 5 गुना, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और एक्वायर की गई जमीन से बचे हिस्से के लिए रास्ते दिए जाने की बात कही।

ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से करीब दो दर्जन किसानों के ऑब्जेक्शन की फाइल बनाकर रेलवे को भेजा जाएगा और रेलवे की ओर से उसकी अप्रूवल मिलने के बाद ही आगे जमीन अधिग्रहण को लेकर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं, बैठक में माजरी जट्टा गांव के लोगों ने गांव के बीच के बजाए गांव के साइड से रेलवे लाइन ले जाने की बात कही ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो।

डीसी मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन की जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों से बात की गई है और इस मामले की पूरी रिपोर्ट बनाकर रेलवे को दे दिया जाएगा। जल्द ही अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। पिंजौर के दो गांव लौहगढ़ और धमाला गांव के किसानों की जमीनें एक्वायर नहीं होगी। इस गांव से जाने वाली रेलवे लाइन पिलरों के ऊपर से जाएगी। इसके अलावा गांव से गुजरने वाली करीब एक किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए 50 से ज्यादा पिलर्स लगाए जाएंगे।

प्रशासन की ये है प्लानिंग
जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की ओर से मनमाना रेट मांगने पर अब जिला प्रशासन की ओर से अधिग्रहण के लिए प्लानिंग तैयार की जा रही है। जिसमें प्रशासन की ओर से रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहण करने वाले जमीनों की पिछले तीन साल की रजिस्ट्री व कलेक्टर रेट का खाका तैयार किया जाएगा। सबसे मंहगी रजिस्ट्री की राशि से कुछ ज्यादा पैसा किसानों को बतौर अवार्ड दिए जाने की प्लानिंग की जा रही है।

130 एकड़ के करीब जमीन एक्वायर होगी

रेलवे लाइन बिछाने के लिए पंचकूला जिले में कुल 130 एकड़ जमीन रेलवे की ओर से मांगी गई है। अलग-अलग सरकारी विभागों के करीब 67 एकड़ और करीब 2 हजार किसानों के 63 एकड़ जमीन शामिल है। सरकारी विभागों की जमीनें ज्यादातर अधिगृहीत हो चुकी है। अब किसानों के जमीनों के अधिग्रहण का काम बाकी है।

हरियाणा में 18 किलोमीटर हिस्सा आता है

चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन कुल 25 किलोमीटर लंबी है। जिसमें 7 किलोमीटर हिमाचल और 18 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा का है। हिमाचल सरकार की ओर से जमीन एक्वायर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन किसान मनमाने रेट पर जमीन देने के लिए अड़े रहे।

वापस करने होंगे 29 करोड़

रेलवे लाइन का रूट बदलने के बाद अब एचएमटी पिंजौर के बाहर से जाएगी। ऐसे में एचएमटी को अब रेलवे विभाग से लिए हुए 29 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। गौरतलब है कि पहले की रेलवे लाइन अलाइनमेंट में एचएमटी का एरिया भी शामिल था लेकिन अलाइनमेंट बदलने के बाद एरिया बाहर कर दिया। इसके अलावा एचएसवीपी, निगम, पीडब्ल्यूडी, पंचायत सहित अन्य विभागों का एरिया पहले से ज्यादा अधिग्रहण किया जाएगा।

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