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अल्टीमेटम:नगर निगम चुनाव में प्रदेश सरकार के नुमाइंदों का होगा बायकॉट

पंचकूला2 महीने पहले
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इनहांसमेंट को लेकर विरोध जताते आरडब्ल्यूए के सदस्य। - Dainik Bhaskar
इनहांसमेंट को लेकर विरोध जताते आरडब्ल्यूए के सदस्य।
  • घग्गर पार के सेक्टराें में इन्हांसमेंट की रीकैलकुलेशन न होने पर दी चेतावनी
  • आरडब्लूए सेक्टर-28 ने दिया 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम

रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर-28 ने हरियाणा सरकार काे घग्गर पार सेक्टराें में इन्हांसमेंट की री-कैलकुलेशन के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एसाेसिएशन के पदाधिकारियाें ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 15 दिसंबर तक इन्हांसमेंट की री-कैलकुलेशन न की ताे आगामी पंचकूला नगर निगम के चुनाव में सरकार के नुमाइंदाें का बायकाॅट किया जाएगा।

अगर सरकार ने 15 दिसंबर से पहले री-कैलकुलेशन करा दी ताे नगर निगम चुनाव में सभी निवासी एकमत से सरकार का समर्थन करेंगे और सरकार के नुमाइंदों को वोट देंगे।

एसोसिएशन की रविवार को अध्यक्ष महेंद्र बल्हारा के नेतृत्व में मीटिंग हुई। यह मीटिंग सेक्टर-28 के कम्युनिटी सेंटर में हुई। इस मीटिंग में सेक्टर वासियों ने एकमत से उक्त निर्णय लिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सरकार पिछले दो सालों से लगातार उन्हें आश्वासन की लॉलीपॉप देती आ रही है।

हर बार मुख्यमंत्री मिलने पर एक डेढ़ माह में इनहांसमेंट की री-कैलकुलेशन कराने का आश्वासन देते रहे हैं लेकिन बाद में अपने वायदे को भुला दिया जाता है। यह सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि अगर सरकार बात नहीं मानती तो आने वाले हर चुनाव में सरकार के नुमाइंदों का बायकॉट कर दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को जिताएंगे।

बरोदा उप-चुनाव में इसकी शुरूआत की गई थी जिससे भाजपा-जजपा गठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। वहां इन्हांसमेंट की री-कैलकुलेशन न कराए जाने पर प्रदेशभर से लोगों ने एकत्र होकर ऑफिस खोला और सरकार के नुमाइंदे के खिलाफ प्रचार किया था।

सेक्टर निवासियों का आरोप है कि लोग इन्हांसमेंट की री-कैलकुलेशन के लिए सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर चुके है। विधानसभा सेशन में मुद्दा उठ चुका है। सरकार ने तीन जजों की कमेटी बनाई। अपनी ही बनाई कमेटी की सिफारिश को भी लागू नहीं किया जा रहा है।

हिसार चुनाव से पहले जल्द ही री-कैलकुलेशन कराने का आश्वासन दिया गया। रोहतक में मुख्यमंत्री ने दस दिनों में री-कैलकुलेशन का आश्वासन दिया। कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया कि जजों की कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही री-कैलकुलेशन का फैसला होगा।

इन सबके बावजूद लोगों को हर बार धोखा ही मिलता रहा है। बड़ौदा उप-चुनाव के समय करीब एक माह पहले रोहतक के निवासी इन्हांसमेंट की री-कैलकुलेशन कराने की मांग को लेकर रोहतक रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से मिले थे तो भी जल्द कैलकुलेशन कराने का आश्वासन दिया गया था।

लोगों को कहा गया कि उनसे केवल चार साल का ही ब्याज लिया जाएगा। पहले पेमेंट देने वालों को रकम वापस न देने की बात कहीं गई। सीएम का जवाब था कि एचएसवीपी घाटे में है जिस वजह से पहले जमा कराई गई रकम वापस नहीं दी जाए। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।

आरडब्ल्यूए के सदस्यों का कहना है कि पंचकूला की तरह अंबाला और सोनीपत में भी होने वाले नगर निगम चुनावों में सरकार के उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा। एक सेक्टर में तीन एकड़ एरिया में ईडब्ल्यूएस के लिए आशियाना स्कीम के तहत फ्लैट बने है। प्लॉट ऑनर्स पर आशियाना स्कीम के तहत बने फ्लैट्स के लिए 25 एकड़ की इनहांसमेंट डाली गई हैं।

एचएसवीपी की दलील है कि शेष बचे एरिया में ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लैट अभी बनने हैं। नियमों के मुताबिक कोर्ट का ऑर्डर आने पर एक साल में रेजिडेंट्स को नोटिस देना होता है।

सरकार इन्हांसमेंट की री कैलकुलेशन जल्द कराए

हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार इनहांसमेंट की री कैलकुलेशन जल्द कराए। इनहांसमेंट मामले में गठित तीन जजों की कमेटी की रिपोर्ट व सिफारिशों के आधार पर जल्द से जल्द री-कैलकुलेशन हो। अगर इस लंबित समस्या का समाधान जल्द न किया गया तो आगामी बड़ौदा उपचुनाव के बाद अब पंचकूला नगर निगम चुनावों में भाजपा-जजपा गठबंधन के उम्मीदवार का विरोध किया जाएगा।

मोहिंद्र सिंह बल्हारा, अध्यक्ष, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर-28

इन्हांसमेंट के मसले को हल करने में सरकार विफल

अभी तक एचएसवीपी की ओर से 144 करोड़ 82 लाख और 73 हजार रुपए इनहांसमेंट के नाम पर वसूले जा चुके हैं। इसके बाद 88 करोड़ 32 लाख 23 हजार रुपए को जमीन मालिकों को मुआवजे के तौर पर दिया गया है। ऐसे में करोड़ों का बकाया तो एचएसवीपी के पास पड़ा है, ऐसे में हम लोगों को नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं। सरकार और एचएसवीपी के अफसर इनहांसमेंट के मसले को हल करने में विफल रहे है
कमलजीत सिंह, उप प्रधान, आरडब्ल्यूए, सेक्टर-28

रीकैलकुलेशन का मार्च तक आश्वासन दिया था
^मुख्यमंत्री ने 20 मार्च, 2020 तक री कैलकुलेशन कराने का आश्वासन दिया था। अभी तक लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पंचकूला में घग्गर पार के सेक्टरों में इनहांसमेंट को लेकर एचएसवीपी की ओर से लोगों को लाखों रुपये के नोटिस भेजे गए थे। लोगों से रीवर बैड एरिया और कमर्शियल एरिया के एवज में भी इनहांसमेंट को लिया जा रहा है। एचएसवीपी अपने हिस्से की इनहांसमेंट का बोझ भी लोगों पर डाल रहा है।

महिंद्र सिहाग, सेक्टर-28 निवासी

अपनी कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार मानने को तैयार नहीं

रेजिडेंशियल एरिया 25 परसेंट एरिया में बना है और एचएसवीपी बाकी 75 परसेंट एरिया की इनहांसमेंट भी रेजिडेंट्स से मांग रहा है। जजों की कमेटी ने इसे गलत माना है लेकिन एचएसवीपी और हरियाणा गवर्नमेंट अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट भी मानने के लिए तैयार नहीं है।

पंचकूला में घग्गर नदी का एरिया भी इनहांसमेंट में जोड़ दिया गया था जिसे जजों की कमेटी ने गलत माना है। केवल लोगों को अलॉट प्लॉट एरिया की ही उनसे इनहांसमेंट ली जाए।
गोकुलचंद, सेक्रेटरी, सेक्टर 28


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