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रोष:कमेटी के विरोध में सड़क पर उतरने और अदालत में जाने की दी चेतावनी

पंचकूला14 दिन पहले
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  • निगम का स्वरूप तय करने के लिए गठित सात मेंबरी कमेटी का विरोध

डिप्टी कमिश्नर मुकेश अहुजा की ओर से पंचकूला नगर निगम का स्वरूप तय करने के लिए गठित सात मेंबरी कमेटी का विरोध हो रहा है। विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेता इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेटी बता रहे हैं जिसमें अधिकांश लोग सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हैं। कोई नेता इस कमेटी के खिलाफ कोर्ट में जाने तो कोई सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहा है। इन सभी की मांग है कि गठित कमेटी को रद्द किया जाए और नई कमेटी बने जिसमें सभी सक्रिय राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को शामिल किया जाए।

इस सात सदस्यीय कमेटी में अर्बन लोकल बॉडिज के प्रतिनिधि, पंचकूला नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर के अलावा नान ऑफिशियल मेंबर्स में बी.बी. सिंगल, सी.बी. गोयल, लिली बावा, हरिंद्र मलिक, कांता देवी शामिल हैं। यह कमेटी पंचकूला में कालका व पिंजौर को अलग कर बनने वाले नगर निगम के लिए स्वरूप तय करेगी। कमेटी की मीटिंग में ही पंचकूला निगम का मसौदा तैयार कर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से पंचकूला निगम के चुनाव कराने का प्रोसेस शुरू होगा। पंचकूला निगम का एरिया, कुल वार्ड, वार्डों का एरिया, महिला व पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित वार्ड के बारे में इस कमेटी को ही फाइनल करना है। हरियाणा कैबिनेट के फैसले के बाद पंचकूला नगर निगम से कालका व पिंजौर को अलग कर वहां नगर परिषद बनाने की म्युनिसिपल कारपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडिज डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। पंचकूला में नगर निगम बरकरार रहेगा।

नगर परिषद के पूर्व प्रधान रविंद्र रावल ने कहा कि यह निष्पक्ष कमेटी नहीं है बल्कि भाजपा कमेटी है। इस कमेटी का गठन नगर निगम अधिनियम की उल्लंघना है। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कालका-पिंजौर को नगर निगम से बाहर कर दिया है। पंचकूला नगर निगम की अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों के दावे और आपत्तियां मांगनी चाहिए थीं। यह कानूनन जरूरी है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का स्पॉट डाटा भी नहीं लिया गया। मनमाने ढंग से वार्डबंदी करने के लिए गैर कानूनी तरीके से भाजपा वाली कमेटी गठित कर दी। यह सत्ता का दुरुपयोग तो है ही, साथ में वार्डों की संख्या तय करने के लिए जनसंख्या का सही आंकड़ा उपलब्ध होना जरूरी है। मगर आबादी का आंकड़ा न होने पर कमेटी कैसे वार्डबंदी करेगी? कमेटी का दोबारा से पुनर्गठन हो। अन्यथा वे इसे अदालत में चुनौती देंगे।

हरियाणा कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता ने कहा कि सरकार एवं जिला प्रशासन नगर निगम चुनावों से पहले ही धक्काशाही करने की कोशिश करने लगा है। यदि अभी यह हाल है तो चुनावों में प्रशासन क्या करेगा। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में तो भाजपा वैसे ही माहिर है। जिस तरह से दबाव डालकर नगर निगम चुनाव से पहले वार्डबंदी के लिये एडहॉक कमेटी में भाजपा के तीन लोगों को शामिल करवा लिया गया, उससे साफ है कि भाजपा की पसंद से ही वार्ड बनेगी। जो वार्ड भाजपा चाहेगी, वह रिजर्व हो जाएगा।

रंजीता मेहता ने कहा कि भाजपा चाहे जितने भी खेल खेल ले, लेकिन इस बार नगर निगम चुनाव में उसे धूल चाटनी पड़ेगी। लोग भाजपा के खिलाफ है। उसे नगर निगम के मेयर सहित पार्षदों के चुनाव में हराकर ही दम लेंगे।रंजीता मेहता ने कहा कि जिला उपायुक्त ने पंचकूला नगर निगम की वार्डबंदी का मसौदा तैयार करने के लिए जो कमेटी गठित की है, उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल करने चाहिए थे। यह कानूनी रूप से गलत है और कमेटी में जानबूझकर दूसरे दलों के प्रतिनिधि इसलिए शामिल नहीं किए हैं।

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