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अवैध:प्रशासन को ठेंगा दिखाकर सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से हो रहे पिंजौर में अतिक्रमण

पिंजौर9 दिन पहले
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रत्तपुर काॅलोनी रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियां। - Dainik Bhaskar
रत्तपुर काॅलोनी रेलवे लाइन के पास बनी झुग्गियां।
  • कई सालों से नदियों किनारे सरकारी जमीन पर झुग्गियां डालकर हो रखा कब्जा

क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों के आसपास सबसे ज्यादा सरकारी जमीन पर झुग्गियां डालकर कब्जे हो रखे है। पहले रही नगर निगम वार्ड 4 के अंतर्गत पड़ने वाली रत्तपुर काॅलोनी न्यू इंडिया स्कूल के नजदीक रेलवे लाइन के पास पहले दो झुग्गियां थी परंतु देखते ही देखते अब एक दर्जन से ज्यादा हो गई। उनके द्वारा वहीं रेलवे लाइन के पास ही गंदगी भी फैलाई जा रही है।

उधर पिंजौर निगम जोन के वार्ड 5 के अंतर्गत पड़ने वाली कामधेनु गौशाला के पास कौशल्या नदी में नप की सरकारी जमीन पर दर्जनों झुग्गियों के कब्जे इसका बड़ा परिणाम है। जो कि नगरपालिका के कार्यकाल से हो रखे है जिसे उस समय नगरपालिका भी हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया अब नगर परिषद भी इन्हें खाली करवाने से कन्नी काटता नजर आ रहा है।

प्रशासन पर उस समय सवाल खड़े हो जाते है जब सरकारी जमीन पर बने मकानों में बिजली व पानी जैसी सुविधा भी मिलने लगती है। सरकारी जमीन पर बनी इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बने हुए है जिसके माध्यम से वो सरकारी सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे है।

पहले निगम अब नगर परिषद प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी निजी जमीन लेकर उस मकान बनाने पर डेवलपमेंट चार्ज व हाउस टैक्स आदि वसूल किए जाते है परंतु यहां पर अपनी ही सरकारी जमीन पर सरेआम कब्जे होने पर उन्हें उठाना तो दूर उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही।

यही नहीं पिंजौर शहर में भी कई जगह निगम की ऐसी सरकारी है जिसे भूमाफिया द्वारा प्लाट काटकर बेच दिया गया था उसी का नक्शा पहले निगम द्वारा पास करके उन्हें वहां पर बसाए हुए है। इसके अलावा नप की शहर में कुछ ऐसी जगह है जिसे कुछ बड़े लोगों द्वारा उसे कमर्शियल इस्तेमाल करके उससे लाखों रुपए कमाया जा रहा है।

परंतु नप इससे बेखबर होकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और उधर लोग डेवलपमेंट व हाउस टैक्स देने के बदले पार्क, धर्मशाला आदि जैसी सुविधाओं की मांग उठा रहे है। जिन्हें प्रशासन द्वारा जमीन खाली न होने की बात कहकर उनसे पल्ला झाड़ा जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक केवल नगरपालिका क्षेत्र में करीब 728 बीघा सरकारी जमीन है जिसमें खाली जगह के अलावा नाले की सरकारी जमीन भी थी परंतु आज अगर इसे तालाश करने लगो तो कहीं भी दिखाई नहीं देती।

लोग कर रहे लंबे समय से क्षेत्र की डेवलपमेंट करने की मांग
शहर के स्थानीय लोगों की लंबे समय से क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए मांग उठती रही है परंतु सरकार द्वारा लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने व लोगों की सुविधा के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्टों के लिए सरकारी जमीन का होना जरूरी है परंतु विकास अटकने का कारण ही जमीन खाली न होना रहा है।

स्थानीय नरेंद्र शर्मा, रमेश कुमार, जय सिंह आदि ने कहा कि शहर में बच्चों के खेलने व बुजुर्गों के टहलने के लिए केवल गलियां ही बची है जिसमें वाहनों की आवजाई के कारण दुर्घटना का हर समय खतरा बना रहता है।

कहा कि नप प्रशासन सरकारी जगहों को खाली करवाकर उसमें पार्क, धर्मशालाए, पानी के ट्यूबवेल, बिजली के ट्रांसफार्मर आदि लगवाए ताकि लोग जो भी सरकार के रेवेन्यू में डेवलपमेंट के रूप में पैसा जमा करवाते है उसकी वसूली डेवलपमेंट के रूप में हो सके। कहा कि इसके अलावा नप प्रशासन अपनी सरकारी जमीन पर दुकानें बनाए जिसे किराए पर देकर युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाए व सरकारी खाते में रेवेन्यू भी इकट्ठा करे।

जहां भी नगर परिषद की सरकारी जमीन पर झुग्गी वालों द्वारा अवैध कब्जे किए हुए है उन्हें नप द्वारा समय-समय पर उठाया जाता है, कुछ दिन पहले भी कार्रवाई के दौरान उठाया था अब दुबारा फिर से इन्हें हटाया जाएगा। -दर्शन कुमार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नप।

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