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परेशानी:पीएम आवास की राशि अटकी, राज्य के अंशदान नहीं देने के कारण लेटलतीफी

बेमेतरा/बेरला4 दिन पहले
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  • निर्माण की स्वीकृति तो मिली, लेकिन पहली किस्त हितग्राहियों के खाते में नहीं पहुंची

प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित भुगतान की मांग को लेकर जिपं सभापति राहुल टिकरिहा ने पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखा है। 5 माह पूर्व द्वितीय क़िस्त को लेकर भी जिपं सदस्य ने प्रयास किए थे। लेकिन एक बार फिर गरीबों के पक्के मकान के सपनों में संशय की स्थिति। प्रदेश में वर्ष 2018-19 के निर्माणाधीन करीब 1.30 लाख गरीब लंबित किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से भुगतान समय पर आ रहा है, लेकिन राज्य अपने अंशदान को समय पर नहीं दे रही है, जिससे किश्त लंबित है। जिपं सदस्य ने पत्र में लिखा है कि इस योजना के द्वितीय क़िस्त के बाद अन्य किश्त हितग्राहियों को प्राप्त नहीं होने से मकान निर्माण कार्य रुक गए हैं और गरीबों के पक्के मकान के सपनों में संशय की स्थिति बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री के गरीबों को पक्के मकान प्रदाय के कल्पनाओं पर भी राज्य सरकार के रवैये से कमजोरी आई है।

योजना की राशि जारी नहीं होने से िनर्माण कार्य रुका
उन्होंने लिखा कि 14 मई 2020 को भी उन्होंने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि शीघ्र प्रदान करने के लिए पत्र दिया था। जिस पर द्वितीय किस्त की राशि हितग्राहियों को प्रदान की गई थी, लेकिन द्वितीय किस्त की राशि जारी होने के लम्बे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की बचत राशि अभी तक जारी नहीं हुई है, जिससे मकान निर्माण कार्य रुक गया है।

70 से 80 फीसदी आवासों का काम अधूरा पड़ा
अब लंबे समय बाद मकान के नए निर्माण को लेकर स्वीकृति तो दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रथम किस्त की राशि जारी नहीं की गई है। योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कर रहे हितग्राही मकान निर्माण के लिए पुराने घरों को तोड़ कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। राशि जारी नहीं होने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और हितग्राहियों को रहने के लिए समस्या हो रही है। करीब डेढ़ साल पूर्व स्वीकृत आवास निर्माण कार्य के लिए बचत राशि जारी नहीं होने से हितग्राही कर्ज लेकर निर्माण कार्य कर रहे हैं। वहीं राशि के अभाव में 70-80 फीसदी आवास निर्माण कार्य रुक गए हैं। सभापति ने बताया कि अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो अंशदान आवास निर्माण के लिए दिया जाना है, वो आर्थिक समस्या के चलते समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण हितग्राहियों को राशि देने में विलंब हो रहा है।

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