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गड़बड़ी:16 हजार ऐसे कार्डधारी जिन्होंने तय रकबा से अधिक बेचा धान

दुर्ग13 दिन पहले
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  • अनियमितता सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर हुई जांच शुरू

जिले में लघु, सीमांत व भूमिहीन बताकर पहले राशन कार्ड बनवाया। इसके बाद समर्थन मूल्य पर तय मात्रा से अधिक धान भी बेच दिया। उनके आधार कार्ड, पंजीयन और राशनकार्ड के लिंक होने से इस अनियमितता का खुलासा हुआ है। इसके बाद शासन के निर्देश पर खाद्य विभाग ने ऐसे सभी राशनकार्ड धारियों का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। जिले में ऐसे 15,972 राशनकार्ड हैं। संयुक्त टीम बनाकर इन राशनकार्ड धारियों की जांच की जाएगी। जिले में राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा पहली बार नहीं है, वर्ष 2014 से लगातार इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं। फर्जी शपथ पत्र और आधार कार्ड के आधार राशन कार्ड बनाए जाते रहे हैं। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों द्वारा अपनी कृषि भूमि के रकबे की गलत जानकारी देकर राशनकार्ड बनवाया। आधार कार्ड लिंक होने से यह जानकारी शासन को मिल गई। अब ऐसे हितग्राहियों का सत्यापन करने की तैयारी खाद्य विभाग ने की है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई तय नहीं है।

जानिए... योजना का लाभ लेने कैसे की अनियमितता
राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ के हिसाब से 15 क्विंटल धान की खरीदी की जाती है। प्रति क्विंटल के हिसाब से करीब 2500 रुपए दिया जाता है। जिले के 10,840 भूमिहीन, 5112 सीमांत व 20 लघु कृषकों ने राशनकार्ड बनवाने के दौरान दूसरी जानकारी दी। वहीं धान बेचने के लिए पंजीयन के दौरान अलग जानकारी दी। लघु कृषकों के मामले में 2.50 एकड़, सीमांत में 5 एकड़ के आधार पर राशनकार्ड बनाए गए, लेकिन इससे अधिक रकबा धान बेचने के दौरान बताया गया। इस प्रकार अनियमितता हुई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस प्रकार की गड़बड़ी सामने आई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

जिले में बनाए गए राशनकार्ड

  • अंत्योदय - 69,822
  • निराश्रित - 2099
  • अन्नपूर्णा - 249
  • बीपीएल - 2,22,496
  • नि:शक्तजन - 2394
  • एपीएल - 1,28,094
  • कुल - 4,25,158

सत्यापन के लिए बनाई गई जांच कमेटी, पहुंचेगी किसानों तक
इस पूरे मामले के खुलासे के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी 22 से 26 सितंबर के मध्य इन किसानों तक पहुंचेगी और उनके राशनकार्डों का सत्यापन करेगी। टीम में कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, पंचायत सचिव, सहायक राजस्व निरीक्षक, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व कोटवार शामिल रहेंगे। शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सत्यापन किया जाएगा। इसे लेकर बाकायदा सर्वे किया जाएगा।

कलेक्टर के निर्देशन में होगा सत्यापन का यह कार्य
"कलेक्टर के निर्देशन में यह सत्यापन का कार्य होगा। शासन ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। 22 से 26 सितंबर के मध्य गठित टीम मौके पर पहुंचेगी और ऐसे कृषकों की जानकारी जुटाएगी।"
-आनंद मिश्रा, प्रभारी खाद्य नियंत्रक दुर्ग

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