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बीएसपी का अहम मुद्दा:15% एमजीबी की मांग, सेल ने दिया 5% का ऑफर यूनियनों ने ठुकराया, दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

भिलाईएक महीने पहले
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  • 49 महीनों से कर्मियों को हो रहा हर महीने 8 से 10 हजार रुपए का नुकसान

वेज रिवीजन पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सेल प्रबंधन और नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील एम्पलाई ( एनजेसीएस) सदस्य यूनियनों की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय यूनियन ने 15% मिनिमम गारंटी बेनीफिट (एमजीबी) की मांग रखी। जिस पर प्रबंधन ने 5% एमजीबी का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय यूनियनों ने प्रबंधन के प्रस्ताव को ठुकराते हुए सभी इकाइयों में आंदोलन करने की चेतावनी दी। जिसके बाद साढे 4 घंटे चली बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। 10 महीने बाद यह बैठक हुई। इसके पूर्व वेज रिवीजन पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल बैठक हुई थी। चेयरमैन सोमा मंडल बैठक में करीब आधे घंटे रहीं। मंडल के जाने के बाद ईडी पर्सनल केके सिंह ने सभी केंद्रीय यूनियनों के प्रतिनिधियों से वेज रिवीजन पर विचार पूछे। सभी यूनियन नेताओं ने कहा कि प्रबंधन पहले यह बताएं कि 5 व 2 साल के लिए कितना एमजीबी देगा। उन्होंने 15% एमजीबी दिए जाने की मांग रखी, पर निर्णय नहीं हो पाया।

एरियर के भुगतान के लिए प्रबंधन अब भी तैयार
बैठक में प्रबंधन का एक प्रस्ताव कर्मियों को दिलासा देने वाला रहा और वह प्रस्ताव था वेज रिवीजन होने की स्थिति में एरियर भुगतान करने का। कर्मचारियों का वेज रिवीजन 49 महीनों से लंबित है। पूर्व की बैठकों में प्रबंधन ने एरिया भुगतान से साफ तौर पर इंकार कर दिया था लेकिन 20 जनवरी की बैठक में उसने बताया कि समझौता होते ही एक अप्रैल 2020 से उस वित्त वर्ष का एरियर भुगतान कर दिया जाएगा। बचे हुए 39 महीनों का एरियर भुगतान कंपनी के प्रॉफिट में आने पर किस्तों में किया जाएगा। वेतन समझौता होने पर प्रबंधन यह बात लिख कर देने को तैयार है।

बेहतर प्रस्ताव के लिए यूनियनों ने प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, आगे तय करेंगे रणनीति
लंच के बाद बैठक जब दोबारा शुरू हुई तो प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया कि वह 5 साल की वेतन समझौते पर विचार ही नहीं कर रही है। उसका प्रस्ताव 10 साल की वेतन समझौते के लिए है। जिसके लिए प्रबंधन 5% एमजीबी का प्रस्ताव पर रखती है। इस पर यूनियन नेता भड़क उठे। न केवल प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि 15 दिनों में बेहतर प्रस्ताव नहीं दिए जाने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दे डाली। बैठक समाप्त हो गई।

आप भी जानिए आखिर क्या है एमजीबी फार्मूला
वेज रिवीजन 1 जनवरी 2017 से ड्यू है, ऐसे में सेल प्रबंधन के 5% एमजीबी के प्रस्ताव को ही आधार माने तो कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2016 को मिलने वाले बेसिक और डीए में 5% की वृद्धि हो जाएगी। इसमें महंगाई भत्ता यानी दिए और 3 महीने में रिवाइज होते रहता है।

ईडी फाइनेंस के प्रेजेंटेशन से यूनिटन नेता हुए नाराज
यूनियन नेताओं के विचार जानने के बाद ईडी फाइनेंस अमित सेना ने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि वर्ष 2007 और 2012 के वेज रिवीजन को मिला दे, तो अभी तक का प्रबंधन कर्मचारियों को 40% से अधिक एमजीबी दे चुका है, इसके बाद नेता नाराज हो गए।

कम एमजीबी का प्रस्ताव देकर बाद में बढ़ाना प्रबंधन का पुराना तरीका
केंद्रीय यूनियनें सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों की तरह कर्मचारियों के लिए भी 15% आने से भी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रबंधन द्वारा 5% एमजीबी दिए जाने का प्रस्ताव देकर यूनियनों पर दबाव बनाने की उसकी या पुरानी टेक्निक रही है। पूर्व की दो वेतन समझौते की चर्चा शुरू होने पर भी प्रबंधन ने इसी तरह कम एमजीबी का प्रस्ताव देकर यूनियनों पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। 2007 के समझौते में चर्चा की शुरुआत 4% एमजीबी और 2012 के वेतन समझौते में चर्चा की शुरुआत 3% एमजीबी के प्रस्ताव से की गई थी। हालांकि समझौता 2007 में 22.8% और 2012 में 17% एमजीबी पर हुआ था। वर्ष 2007 की वेतन समझौते में तो प्रबंधन एमजीबी 4% से बढ़ाकर 21% देने को तैयार हुआ, लेकिन राउरकेला प्लांट कर्मियों के हड़ताल के बाद डेढ़ परसेंट की वृद्धि हुई।

जल्द बैठक कर बनाई जाएगी रणनीति
"सेल प्रबंधन से 15 दिनों में दोबारा प्रस्ताव देने कहा गया है। अगले दो-तीन दिनों में केंद्रीय यूनियनों की बैठक बुलाई गई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।"
-डॉ.जी संजीवा रेड्डी, अध्यक्ष, इंटक

प्रबंधन का प्रस्ताव ठुकराया
"प्रबंधन ने 5% एमजीबी देने का प्रस्ताव रखा है, जिसे सभी एनजेसीएस सदस्य यूनियनों ने ठुकरा दिया है।"
-तपन सेन, महासचिव, सीटू

​​​​​​​कर्मियों की भावनाओं से खिलवाड़
"5% एमजीबी देने का प्रस्ताव रखकर सेल प्रबंधन ने कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। हड़ताल नोटिस दे चुके हैं।"
-हिमांशु बल, अध्यक्ष, बीएमएस, राउरकेला

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