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फास्टैग पर विवाद, बैठक बेनतीजा:लोकल कॉमर्शियल वाहनों से 50 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव, ट्रांसपोर्टरों ने ठुकराया

भिलाई15 दिन पहले
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  • फास्टैग लगाने के लिए बनी सहमति, शुल्क को लेकर मामला अटका

फास्टैग लगने के बाद अंजोरा-नेहरूनगर बाईपास स्थित धमधा नाका टोल पर लोकल वाहनों की पासिंग को लेकर विवाद लगातार सातवें दिन भी जारी रहा। इसे सुलझाने के लिए जिला प्रशासन की मध्यस्थता में सोमवार को सीएसपी दफ्तर में एसडीएम, यातायात पुलिस, ट्रक और मेटाडोर मालिकों की बैठक हुई। इसमें सभी वाहनों में फास्टैग लगाने, कॉमर्शियल वाहनों को 50 फीसदी छूट देने और सीजी-07 सीरीज की गाड़ियों को 18 महीने तक छूट देने का प्रस्ताव आया। टोल प्रबंधन ने कुछ तकनीकी दिक्कतों व केंद्र की गाइडलाइन से भी अवगत कराया। इसके बाद भी 50 फीसदी छूट के प्रस्ताव को ट्रक मालिकों ने ठुकरा दिया। इसकी वजह से बैठक बेनतीजा रही। दोपहर 3 बजे के बाद हुई बैठक में सबसे पहले टोल प्लाजा प्रबंधक हेमंत कुमार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसर प्रवीण बिंजेवार ने टोल टैक्स संबंधी नए नियमों की जानकारी दी। इसमें 180 दिन की छूट का प्रस्ताव रखा। इसमें नियमों में सुधार के लिए प्रस्ताव भेजने की भी बात कही।

ट्रक मालिक संघ नहीं हुआ टोल प्रबंधन के सुझाव पर सहमत, फिर होगी बैठक
बैठक में ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष गुरदीप सिंह ने अधिकारियों व टोल प्रबंधन के सामने कहा कि पहले 19 जनवरी के पहले 90 रुपए टैक्स देते थे। 20 जनवरी के बाद अनुबंध के आधार पर 110 रुपए जाने का और 110 रुपए आने का टैक्स देते रहे। इस तरह अभी तक 220 रुपए टोल टैक्स देते आ रहे हैं। अब 15 फरवरी से फास्टैग लगने के बाद प्रत्येक वाहनों से 275 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। यह पहले की तुलना में अधिक है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम ट्रकों में फास्टैग लगवाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर मंगलवार को दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा से मिलेंगे। उनके साथ चार दिन बाद टोल प्लाजा संचालकों और अफसरों के बीच पुन: बैठक होगी।

कलेक्टर ने बनाई तीन सदस्यीय समिति, समाधान निकाल पेश करनी है रिपोर्ट
मामले को सुलझाने के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने एसडीएम खेमलाल वर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें आरटीओ अतुल विश्वकर्मा और ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह को सदस्य बनाया गया। समिति को चार दिन के भीतर समस्या का हल करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। इधर सोमवार को हुई बैठक में एसडीएम वर्मा, सीएसपी दुर्ग विवेक शुक्ला, ट्रैफिक डीएसपी सिंह, एनएचएआई अधिकारी बिंजेवार, टोल प्लाजा संचालक और उनके अधिकारी एच करुणाकर, प्रवीण, ट्रक मालिक संघ से अध्यक्षता समेत मनमीत सिंह, देवेंद्र सिंह, सिंघारा सिंह, छोटा मेटाडोर एसोसिएशन के हीरा सिंह आदि शामिल हुए। उन्होंने अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखा।

"फास्टैग को लेकर जारी गतिरोध को लेकर तीन सदस्यीय टीम अधिकारियों की बनाई गई है। वह बैठक करके अपनी रिपोर्ट देगी। टीम में एसडीएम खेमलाल वर्मा, आरटीओ अतुल विश्वकर्मा और डीएसपी गुरजीत सिंह शामिल किए गए हैं।"
-डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, कलेक्टर दुर्ग

फास्टैग लगाने पर अंतत: बनी मालिकों से सहमति
बैठक में सभी कॉमर्शियल और नान कॉमर्शियल वाहनों में फास्टैग लगाने पर सभी की सहमति हुई। एनएचएआई की अनुमति से स्थानीय कॉमर्शियल वाहनों को 50 फीसदी छूट दी जाएगी। यह सिर्फ आरटीओ से लोकल परमिट प्राप्त वाहनों को ही छूट की मान्यता होगी।

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