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निगम प्रशासक के हवाले:भिलाई शहर सरकार का कार्यकाल समाप्त, अंतिम बैठक मेंं खेल अकादमी व आवासीय पट्‌टा को मंजूरी

भिलाईएक महीने पहले
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  • कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे शासन से आदेश मिलते ही संभाली जिम्मेदारी

भिलाई निगम की शहर सरकार का 5 वर्षीय कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया। शासन ने शाम 5 बजे आदेश जारी कर दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे को प्रशासक भी नियुक्त कर दिया। उन्होंने देर शाम जिम्मेदारी भी संभाल ली। इधर मेयर देवेंद्र यादव ने अपनी महापौर परिषद के साथ बैठक की। इसमें खुर्सीपार स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में खेल अकादमी बनाए जाने, छावनी में पट्‌टा जारी किए जाने सहित अन्य प्रस्ताव भी पारित किया गया। कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही भिलाई निगम में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि बिलासपुर हाईकोर्ट में परिसीमन को लगी याचिका पर सुनवाई अब भी जारी है। गुरुवार को भी सुनवाई का दिन रहा, जो 25 जनवरी तक टल गई। इससे पहले दिसंबर 2015 में भिलाई निगम में मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा, जीतकर आने वाले पार्षद ही शहर का नया मेयर तय करेंगे। भिलाई निगम का चुनाव फिलहाल परिसीमन को लेकर आई आपत्तियों के चलते फंस गया है। कांग्रेस पार्षद रिंकू राजेश देवी, निर्दलीय पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा, शाहीन अख्तर, जयप्रकाश यादव और पूर्व पार्षद संजय दानी ने इस पूरे मामले में कोर्ट में याचिका दायर की है।

आखिरी एमआईसी में इन विकास कार्याे पर लगाई गई मुहर

  • खुर्सीपार स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय मिनी स्टेडियम में खेल अकादमी शुरू होगा। इसके संधारण के लिए इस्टीमेट बनाया जाएगा। यहां खिलाड़ियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा होगी।
  • भिलाई प्रेस क्लब को 10 हजार स्क्वेयर फीट जमीन के लिए एमआईसी में मंजूरी दी गई।
  • 28.10 करोड़ रुपए अधोसंरचना मद का पेंडिंग है। जिसके भुगतान के लिए कलेक्टर को पत्र लिखने का निर्णय हुआ।
  • 3.51 करोड़ अधोसंरचना मद 2018 से पेंडिंग है। तब सैद्धांतिक सहमति से विकास कार्य कराए गए। भुगतान नहीं हुआ है। सरकार से फंड मांगने पत्र लिखा जाएगा।
  • छावनी के रहवासियों को पट्टा देने के लिए सहमति बनी। अभी छावनी के अधिकांश रहवासियों के पास पट्टा नहीं।
  • जलकार्य विभाग में 82 कर्मचारियों को प्लेसमेंट के माध्यम से रखने की अनुमति प्रदान की गई।
  • भुगतान से पहले ऑडिट करने वाली एजेंसी के लिए एमआईसी ने सहमति दी।
  • दिव्यांग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र चलाए जाएंगे। इस काम के लिए जवाहर नगर सुषमा स्व-सहायता समूह को महिला समृद्धि बाजार के पास सामुदायिक भवन।

सबसे अधिक बैठकें करने वाली परिषद बनी
वर्तमान परिषद के कार्यकाल में 116 मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। 24 सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई। इसके पूर्व तत्कालीन मेयर निर्मला यादव ने 96 एमआईसी बैठकें की। उनके पहले के मेयर विद्यारतन भसीन ने 105 एमआईसी की बैठक की थी। निगम गठन के बाद पहली मेयर बनी नीता लोधी की एमआईसी में सबसे कम 50 बैठकें हुईं। इस प्रकार इस परिषद की महापौर परिषद में सबसे अधिक बैठकें आयोजित हुईं। यह एक रिकार्ड है।

दफ्तर छोड़ते समय भावुक हुए मेयर, सभी से मिलते रहे
अपने कार्यकाल के आखिरी दिन देवेंद्र यादव भावुक दिखे। दिन में उन्होंने विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। दोपहर में जब निगम दफ्तर पहुंचे तो भिलाई निगम के कर्मचारी-अधिकारियों ने स्वागत किया। पांच वर्ष पूरे होने पर आसमान में गुब्बारे भी छोड़े। मेयर सभी कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों व कर्मचारियों से मुलाकात की। वाहन की चाबी वाहन शाखा के सुपुर्द की। इसके बाद अपने वाहन से घर निकल गए।

राजनीतिक बिसात सजने लगी हाई कोर्ट से आदेश का इंतजार
पार्षद से लेकर मेयर तक के निर्वाचन को लेकर राजनीतिक बिसात सजने लगी है। कांग्रेस जहां अपने किले पर पुन: काबिज हो ने को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। वहीं संख्या बल के आधार पर भाजपा अपना मेयर बनाए जाने की जुगत में है। इसमें भी आधा दर्जन से अधिक पार्षद ऐसे हैं, जिन्होंने मेयर बनने का ख्वाब भी संजोना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच निर्दलीय पार्षद भी गेम पलटने के फिराक में राजनीतिक बिसात तैयार करने में जुटे हुए हैं।

इसलिए याचिका:जनगणना ब्लॉक ही गायब हो गए थे
वकील ने बताया कि प्रारंभिक प्रकाशन में 4 नए वार्डों के नाम ही नहीं थे। सीधे अंतिम प्रकाशन में बताया गया कि ये 4 नए वार्ड होंगे। वहीं जो प्रारंभिक में थे, अंतिम में दिखे नहीं। निगम क्षेत्र से 4 जनगणना ब्लॉक गायब हो गए हैं। प्रारंभिक प्रकाशन के वक्त वार्डों की सीमा कुछ और कह रही थी जबकि अंतिम प्रकाशन के बाद उसे बदल दी गई। आपत्तियों का निराकरण किए बिना शासन को भेजा गया।

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कब तक होंगे चुनाव?:
प्रदेश निर्वाचन ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पहले वार्डों का आरक्षण होगा। वोटर लिस्ट का शेड्यूल आएगा। जून-जुलाई में चुनाव होने की संभावना है।

भिलाई निगम का चुनाव कब?: भिलाई में परिसीमन का विवाद है। 21 जनवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी अब सोमवार को होगी। आदेश के बाद ही निर्णय होना है।

क्या फिर से बनेंगे वोटरकार्ड?: 1 जनवरी 2021 में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं का वोटरकार्ड बनेगा। यानि कि नए सिरे से सभी वार्डों में वोटरलिस्ट बनाने कैंप लगेंगे। आदेश जारी हो चुके हैं।

क्या भिलाई-3 चरोदा का चुनाव साथ होगा?: भिलाई-3 चरोदा निगम का कार्यकाल दिसंबर-2021 में खत्म हो रहा है। 22 जनवरी को भिलाई-3 चरोदा के वार्डों का आरक्षण होना है।

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