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फैसला:सफाई कंपनी को ब्लैक लिस्ट का आदेश रद्द

भिलाई3 महीने पहले
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कचरा इकट्ठा कर कंपोस्ट बनाने के लिए हुई निविदा का अनुबंध नगर निगम ने समाप्त कर दिया। साथ ही ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि निविदा का अनुबंध रद्द करना नगर निगम का अधिकार है। कोर्ट ने निगम के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ठेका कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगल खंडपीठ में हुई। ग्वालियर की एसआरएमटी वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रविशंकर श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में 7 अलग-अलग याचिका दायर की। इसमें उन्होंने नगर निगम भिलाई द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कंपनी के एग्रीमेंट को नगर निगम ने रद्द कर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। आदेश में निगम के तरफ से कहा गया कि 27 मई 2019 को याचिकाकर्ता कंपनी को नगर निगम आगरा में काम करने के दौरान ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसकी जानकारी छुपाते हुए कंपनी ने यहां निविदा में भाग लिया। जबकि ठेका कंपनी का कहा है कि 18 जून 2019 को वह निविदा में शामिल होने के लिए भाग ली और उसे 27 जून 2019 को आगरा नगर निगम ने ब्लैक लिस्ट किया गया। उसके द्वारा अलग-अलग जोन के हिसाब से जारी 7 टेंडर में भाग लिया गया था, इन सभी में उसे ब्लैक लिस्ट किया गया जो गलत है।

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