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बैठक:नशे की हालत में हो रहे अपराध, जागरूकता जरूरी

भिलाई2 महीने पहले
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  • जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एनजीओ कार्यकर्ताओं की ली बैठक, कहा: नशामुक्ति के लिए लोगों करें जागरूक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बुधवार को जिले के एनजीओ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि नासला (राष्ट्रीय विधिक सेवा योजना) को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। इससे समाज के अंतिम व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सके। ट्विनसिटी में देखने में आया है कि नशे की हालत में लोग ज्यादा अपराध कर रहे हैं। ऐसे में एनजीओ नशा मुक्ति जागरुकता कार्यक्रम के जरिए नशा करने वालों को रोकने का प्रयास करे। इसके साथ ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए, जहां पर नशे का कारोबार हो रहा है। इन स्थानों की जानकारी विधिक प्राधिकरण को दी जाए। जिससे पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। डीजे ने कहा कि पुलिस की लगातार कार्रवाई से नशा करने वालों में भी डर बैठेगा, इससे उनका ही जीवन संवरेगा। नशामुक्ति के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। बैठक में प्रयास, स्नेह संपदा, बाईट शिक्षण एंव मानव कल्याण समिति, त्रिविधा विकास समिति, तुलसी लोक विकास, रेड क्रास सोसाइटी, आस्था और कल्याणी सोशल वेलफेयर संस्था सहित अन्य संस्थाओं के प्रमुख शामिल हुए। विधिक सेवा के सचिव राहुल शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।

सड़क पर घूमने वाले मानसिक रोगी को मिले सहायता
जिला एंव सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने बैठक के दौरान एनजीओ कार्यकर्ताओं से कहा कि सड़क पर घूमने वाले मानसिक रोगियों को उचित चिकित्सा एवं विधिक सहायता पहुंचाई जाए। ऐसे रोगियों को चिन्हित करके इसकी जानकारी प्राधिकरण और पुलिस विभाग को दी जाए। इसके साथ सीनियर सिटीजन को चिकित्सा एवं अन्य विधिक समस्या होने पर समन्वय स्थापित करके कानूनी सलाह के लिए निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए।

कानून संबंधी वीडियो के जरिए मूकबधिरों को किया जाए जागरूक
न्यायाधीश ने बताया कि बिलासपुर विधिक सेवा द्वारा मूकबधिर व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कानून विषयों पर वीडियो बनाया गया है। जिले में इस तरह के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। जिससे मूकबधिर व्यक्ति अपनी भाषा में कानून संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा संबंधित मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इस वजह से एनजीओ विशेष अभियान चलाकर लोगों को समझाइश दें।

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