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बीएसपी:एलटीसी के बदले किए गए खर्च पर मिलेगी छूट

भिलाई13 दिन पहले
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  • आयकर जमा करते समय देनी होगी जानकारी, नए आयकर नियमों में किए गए प्रावधानों के बाद निर्णय

बीएसपी अधिकारियों को एलटीसी के एवज में किए गए खर्च पर आयकर में छूट मिलेगी। इसमें प्रत्येक अफसर को 80 हजार तक फायदा होने का अनुमान है। छूट प्राप्त करने के लिए अफसरों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसका मॉड्यूल जल्द ही अपलोड किया जा रहा है। सेफी के चेयरमेन एवं बीएसपी ओए के अध्यक्ष एनके बंछोर ने बताया कि कई एलटीसी लेने में असमर्थ रहे। इसलिए एलटीसी के बराबर की राशि के खर्च पर आयकर में छूट प्रदान किए जाने के संदर्भ में सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को आदेश जारी किया है।

सेफी और ओए ने प्रबंधन से की थी मांग : उसके बाद सेल स्तर पर अफसरों के संगठन सेफी और बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन ने 8 दिसम्बर और 8 जनवरी को लिखे पत्र में कार्मिकों को एलटीसी के एवज में किए गए खर्च की राशि पर आयकर में छूट प्रदान करने की मांग की थी। 11 जनवरी को सेल प्रबंधन ने एलटीसी के एवज में आयकर में छूट का निर्णय लिया।

12 प्रतिशत अधिक जीएसटी पर ही मिलेगी छूट : जारी परिपत्र के अनुसार 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के मध्य एलटीसी के एवज में किए गए किसी भी प्रकार के खर्च जिस पर 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी लगा हो, आयकर से छूट के लिए पात्रता होगी बशर्ते इस बिल का भुगतान डिजिटली किया गया हो। बिल कार्मिक या परिवार के नाम पर होना चाहिए।

आयकर में दी जाने वाली छूट ग्रेड वार

  • कार्मिकों के पात्रता का वर्ग
  • एलटीसी की राशि प्रतिव्यक्ति (राउंड ट्रीप)
  • ई-3 ग्रेड तक- 6000
  • ई-4 से ई-9 ग्रेड तक- 20000
  • चेयरमैन/फंक्शनल डायरेक्टर/सीईओ- 36000

3 गुना राशि करना होगा खर्च
कार्मिकों को एलटीसी की राशि पर छूट प्राप्त करने के लिए इस राशि का तीन गुना खर्च करना होगा। इससे कम राशि के बिल देने पर उसके अनुपात में ही छूट प्राप्त होगा। इन बिलों को 7 अप्रैल 2021 तक जमा करना आवश्यक है।

अब अवकाश लेने की नहीं होगी कोई आवश्यकता
इस छूट के दावा के लिए अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए बिल की स्वप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना होगा और मूल प्रति को संभालकर रखना होगा। जिससे मूल प्रति की मांग पर उसे प्रस्तुत किया जा सके।

इन बिलों का किया जा सकता है प्रयोग
किसी भी सामान की खरीदारी/सेवाओं के उपभोग जिसमें 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी लगा हो, इसके तहत बीमा प्रीमियम का भुगतान, चिकित्सा, गाड़ी के बीमा की राशि, वाहन खरीद की रसीद, कम्प्यूटर व अन्य शामिल है।

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