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ऑनलाइन फ्रॉड, अब 24 घंटे में एफआईआर जरूरी:सर्कुलर, सेंट्रल के सायबर क्राइम पोर्टल और टोल फ्री नंबर पर करना होगा कंम्प्लेन; टीआई भी जुड़ेंगे

भिलाईएक महीने पहले
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ऑनलाइन ठगी की लगातार बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए ऐसे मामलों को सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने ऐसी शिकायतों में 24 घंटे के अंदर एफआईआर करने के आदेश जारी किए हैं। सीधे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल वेबसाइट https:// cybercrime.gov.in व हेल्प लाइन नंबर 155260 पर भी शिकायत की जा सकती है।

पोर्टल का आईडी और पासवर्ड टीआई के पास
राज्य के सभी थाना प्रभारियों को पोर्टल की लॉगिन आईडी व पासवर्ड दिया गया है। इससे ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत मिलने पर टीआई भी पोर्टल पर लॉग इन करके कंप्लेन रजिस्टर्ड कर पाएंगे। जिससे धोखाधड़ी के बाद बैंक और संबंधित एजेंसी से संपर्क करके ट्रांजिक्शन को तुरंत ब्लॉक किया जा सकेगा।

भास्कर ने उठाया था मुद्दा, लोगों को मिलेगी राहत
लोगों को राहत देने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने यह डिजिटल पोर्टल बनावाया है। इस प्रोजेक्ट को इंडियन सायबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर का नाम दिया गया है। इन प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए अपराध की संख्या देखते हुए 5 राज्यों को चुना गया है। इसमें छत्तीसगढ भी शामिल है। ताकि सायबर ठगी से बचाया जा सके।

थाने और सायबर सेल के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
अभी सिर्फ राज्य में एक ही सायबर सेल है। जहां शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया जाता है। बाकी जिलों में सायबर सेल के माध्यम से जांच के बाद थाने के केस दर्ज होता है। जिसके कारण पीडितों को ठगी का शिकार होने के बाद थाने और सायबर सेल के चक्कल लगाने पड़ रहे हैं। अब ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी।

लंबित मामलों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश
ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामलों को लेकर दैनिक भास्कर ने लगातार खबरों का प्रकाशन किया। इसके बाद पुलिस विभाग ने इसे संज्ञान में लिया। वहीं जिले के पुलिस कप्तान प्रशांत ठाकुर भी हरकत में आए। उन्होंने ऐसे सारे मामलों की फाइल खोलने और उन सभी का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। अधिकारी के मुताबिक सायबर पोर्टल के साथ पीड़ितों ने कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यालय में भी शिकायत की थी। उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।

राज्य के सभी एसपी को मुख्यालय ने लिखा पत्र
विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज ने राज्य के सभी एसपी को पत्र लिखा है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र सरकार के पोर्टल पर फाइनांशियल फ्रॉड से जुड़ी शिकायतें सीधे दर्ज की जाए। जिससे पीडितों को राहत मिल सके। यही वजह है कि सभी थाना प्रभारियों की पोर्टल का एक्सेस दिया गया।

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